लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने तयारी
लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थालेका छन् । एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन यी तीनै दलले समर्थन जनाएका थिए ।
केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि सोही अनुसार ती दलले एमाले नेतृत्वको सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने तयारी थालेका हुन् । सकभर संसदबाटै समर्थन फिर्ता लिने उनीहरुको तयारी छ ।
सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको खण्डमा भने बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको ती दलका नेताले जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रसहितका दलले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने सुइँको पाएपछि मंगलबार बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक ‘विशेष कारण’ देखाएर अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको थियो ।
अब एकदुई दिनमा संसद् बैठक नबोलाए ५४ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष लैजाने लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने, ‘हिजो हामीले संसदबाटै समर्थन फिर्ता लिने तयारी थियो तर मुख्यमन्त्रीले संसद् बैठक बिना कारण स्थगित गराउनुभयो, अब केही दिन कुर्छौं, नभए हस्ताक्षर लगेर प्रदेश प्रमुखकहाँ बुझाउने छौं ।’
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बिहीबार बस्ने माओवादी संसदीय दलको बैठकबाट एमाले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताए । माओवादी संसदीय दलको बैठक बिहीबार दिउँसोका लागि बोलाइएको छ ।
यसअघि नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसलाई औपचारिकता दिइएको थिएन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध दलले एकै पटक समर्थन फिर्ता लिने भन्दै ती दललाई रोकिएको थियो ।
८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद चाहिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको हो ।
यद्यपि सो गठबन्धनबाट को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्नेबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार यी दुई दलबीच आलोपालो नेतृत्वको सहमति हुन सक्छ ।
