महानगरको मजाक : बिराटनगरका ८० प्रतिशत मानिस अझै ट्युवेलको भरमा
विराटनगर महानगरपालिकाका झण्डै ८० प्रतिशत जनता ट्युवेल (चापाकल) को पानी पिउन बाध्य भएको पाइएको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानले वितरण गर्ने पानी महानगरका १३ हजार परिवारले मात्रै उपभोग गर्न पाएका छन् ।
नेपाल खानेपानी संस्थानले बाहेक विराटनगरमा मानगढ खानेपानी, जामुनगाछी खानेपानी र पिचरा खानेपानी स्थानीय समुदायबाट सञ्चालित आयोजना हो । ती तीन आयोजनाबाट वितरण हुने पानीले सीमित घरधुरीलाई मात्रै सेवा पुर्याउन सकेको छ ।
२०७४ साल जेठ १७ गते महानगरपालिका घोषणा भएको विराटनगरको जनसंख्या २ लाख १४ हजार ६ सय ६३ मात्र छ । यसको कूल क्षेत्रफल ७६ दशमलव ९९ वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ । महानगरमा जम्मा १९ वटा वडाहरू छन् ।
महानगरले सबै वडामा पिउने पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । खानेपानी सुधारका लागि गत साल जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसँग सम्झौता भयो ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले २ अर्ब ७ करोडको अनुदान सहयोगमा विराटनगरको खानेपानीको सुधारका साथै विस्तार गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि सो संस्थाले काम थालेको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालासँग जाइकाका नेपाल प्रमुख ओकुबो अकिमित्सुसँग गत फागुनको तेस्रो साता भएको भेटमा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम चाँडो थालनी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल खानेपानी संस्थान विराटनगरका प्रमुख सन्तोष रौनियारका अनुसार जाइकाले आगामी सालको दशैं, तिहार भन्दा अघि काम थाल्ने सम्भावना छैन ।
जाइकाको योजनाले कञ्चनवारीभन्दा दक्षिण रोडशेष चोकसम्मको क्षेत्रमा मात्रै खानेपानीको सुधार गर्ने हुँदा महानगरको दुई तिहाई भन्दा बढी भागका बासिन्दा खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित रहने छन् । विराटनगर बजार क्षेत्र र आसपासका वासिन्दाले मात्रै शुद्ध पिउने पानी पाउने छन् ।
नेपाल खानेपानी संस्थानले देवकोटा चोक, पानीटंकी चोक, मुनालपथ, नोबेल आस्पताल एरिया, बी एफएम चोक र रानी समेत गरी जम्मा ६ ठाउँबाट महानगरका उपभोक्ताहरूलाई पानी वितरण गर्दै आए पनि धेरै पुराना र जीर्ण पाइपबाट वितरण गरिने पानी पिउन योग्य छैन ।
खानेपानी संस्थानले वितरण गर्ने पानीबाटै कमलपित्तको रोग फैलिएपछि उपभोक्ताले संस्थानको पानी पिउन छाडेका छन् । संस्थानले वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन । संस्थानले खानेपानीमा लगानी गर्न नसक्ने भएपछि जाइकालाई गुहार्नुपरेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले जाइकाका लागि जग्गा दिनु पर्नेमा विराटनगर–५ डीपीएस स्कुलभन्दा पश्चिममा १२ कट्ठा दिएकोमा सो जग्गामा व्यक्तिगत स्वामित्व देखिएकाले त्यसलाई मिलाउन पनि समय लाग्यो ।
बल्ल आएर जग्गाको समस्या सल्टिएको खानेपानी संस्थान विराटनगरका प्रमुख सन्तोष रौनियारले बताए । जग्गाको विवाद सल्टिएकाले जाइकालाई काम गर्न बाटो खुलेको छ तर अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।
अधिकांश रोग मानिसमा पिउने पानीबाटै सर्छ । त्यसैले नागरिकलाई निरोगी बनाउन शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन जरूरी छ । तर खानेपानी संस्थानले वितरण गरेको पानी नै पिउन योग्य छैन भने ट्युवेलको पानीको त जाँचै नगरीकन सर्वसाधारणले पिउँदै आएका छन् ।
मोरङ व्यापार संघद्वारा सञ्चालित नेपाल वातावरणीय सेवा केन्द्रमा पानी जाँच गर्ने व्यवस्था छ । तर जानकारीको अभाव र चेतनाको कमीका कारण टुयुवेलको पानी पिउने उपभोक्ताहरूले पानीको जाँच गराउने गरेका छैनन् ।
यहाँ उत्पादन हुने जारको पानी र बोतलको पानी पिउन कति योग्य छ भनेर सो ल्याबमा जँचाउने गरिएको छैन । सो सेवा केन्द्रकी सिनियर टेक्निकल अफिसर दीपा थापाका अनुसार पानीको जाँच गर्ने २४ वटा प्यारामिटरहरू छन् ।
त्यसमध्ये १८ वटा प्यारामिटरको अनिवार्य जाँच गर्नुपर्छ । त्यस्तो कुनै जाँचै नगरीकन यहाँका पानी उत्पादकहरूले पनि पानी बेचिरहेका छन् ।
सो प्रयोगशालामा पानी जाँच्न वर्षमा नौ सय जति नमूनाहरू आउने गरेका छन् । त्यसमा कोशी प्रदेशको अलावा मधेश प्रदेशबाट पनि आउने गरेका छन् ।
पानीको रासायनिक, भौतिक अवस्था र शूक्ष्म जीवको उपस्थिति के छ भन्ने हेर्नुपर्छ । सबै कुराबाट उपयुक्त पानी मात्रै पिउनयोग्य हुन्छ । तराईको पानीमा आइरनको मात्रा बढी हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा आर्सनिकको मात्रा पनि अत्याधिक पाइएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको बिहार प्रान्त अन्तर्गत सात जिल्लामा जमिनमुनिको पानीमा युरेनियम मिसिएको पाइएको छ । नबादा, नालंदा, शेखपुरा, बैशाली, गोपालगञ्ज, सिवान र सुपौल जिल्लाको पानीमा युरेनियम मिसिएको पाइएको हो ।
सो समाचार हिन्दुस्तान दैनिकको १८ अक्टुबर २०२२ को अंकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालका प्रयोगशालाहरूमा पानीमा युरेनियम मिसिएको छ कि छैन भनी जाँच गर्ने सुविधा छैन ।
सुपौल-सुनसरी जिल्लासँगै जोडिएको जिल्ला हो । त्यसैले यताको पानीमा पनि युरेनियम छ कि छैन भनेर जाँच गर्न आवश्यक देखिएको छ । युरेनियम मानव जीवनका लागि अत्यन्तै घातक मानिन्छ ।
