सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन बन्नै समस्या, ८ वर्षदेखि थन्किए पीडितका उजुरी
द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै नेपाली राजनीतिमा हलचल मच्चिएको थियो ।
सर्वोच्चले आदेश दिएको दुई दिनपछि प्रचण्डविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएसँगै द्वन्द्वकालका घटना र शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस हुन थालेको छ ।
प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था नहुनु, काम गर्ने सक्षम आयोग नहुनु र दलहरुको उदासिनताका कारण शान्ति प्रक्रियाको मुख्य जिम्मेवारी पूरा हुन सकेको छैन ।
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन माओवादीले थालेको जनयुद्धका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका तर्फबाट भएका आक्रमणमा झण्डै १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए ।
विद्रोहको झण्डै १० वर्षपछि तत्कालीन सरकारसँग शान्ति सम्झौता गरेर २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो ।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौतामा जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाहरुको सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत ती मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो ।
राज्य पक्ष र तत्कालीन माओवादीबीच भएको सो द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र मेलमिलापको वातावरण बनाउन २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५ को उपदफा २ को ५ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो ।
सो विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधान २०६३ को अनुसूचीमा समेत समावेश गरिएको थियो । २०७१ वैशाख २८ गते सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी गरिएको थियो ।
तर सो ऐनमा रहेका कमजोरीलाई परिमार्जन गरेर नयाँ ऐन जारी गरी सत्य निरुपणको काम अघि बढ्न चुनौती थपिँदै गएका छन् । विभिन्न समयमा सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत आयोगको म्याद थप्दै आए पनि द्वन्द्वकालका पीडितले दिएका झन्डै ६० हजार हाराहारी उजुरीमाथि काम कारवाही सुरु हुन सकेको छैन । सो कामका लागि बनेको आयोग यतिबेला पदाधिकारीबिहीन बनेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि भन्दै २०७९ असार ३१ गते अघिल्लो सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । गत भदौ ७ गते तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला ‘बन्दी’ले प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक पेस गरेका थिए । भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको थियो ।
तत्कालीन संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति रहेका कृष्णभक्त पोखरेल एउटा प्राविधिक विषयमा अल्झिएका कारण त्यतिबेला विधेयक पास हुन नसकेको स्मरण गर्छन् ।
संसदमा मन्त्री कोइरालाले विधेयक पेस गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विधेयक आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
विधेयकमा रहेको जघन्य घटनालाई कुन रुपमा लिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच रहेको फरक दृष्टिकोणका कारण विधेयक पास हुन सकेको थिएन ।
भदौ २९ गते सो विधेयकमा सहमति जुटाउनका लागि एक कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विभिन्न दलका आवद्ध ७ सांसद सहभागी एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा भएको र निर्वाचन कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक भइसकेको कारण काम अघि बढ्न सकेन ।
संवैधानिक–कानुनी प्रावधान अनुसार असोज १ गतेदेखि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै सो विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रिया पनि अन्त्य भएको थियो ।
पोखरेलले भने, ‘विधेयक पास हुनका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । पीडितहरु, सरोकारवालाहरु सबैलाई बोलाएर त्यसमा सहमति जुटाउन मैले एउटा सानो कार्यदल समेत बनाएर काम गरेको थिएँ तर अन्तिम समयमा आएर ज्यान मारेको विषयलाई माफीमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेर पास हुन सकेको थिएन । हत्या पनि जघन्य हत्या र सामान्य हत्या हुन्छ र भनेर माओवादी सांसदले प्रश्न उठाएपछि सहमति हुन सकेको थिएन ।’
त्यतिबेला कांग्रेस, माओवादीका सांसदहरुले जंघन्य हत्याको विषयलाई पनि माफी दिनुपर्ने विषय राख्नुपर्नेमा जोड गरेका थिए भने एमाले लगायतका दलले जघन्य हत्याको विषय माफीको क्याटेगोरीमा राख्न नसकिने अडान लिएका थिए ।
विधेयक पास गराउन आफूले समितिका सदस्यसमेत रहेका एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, कांग्रेसका सांसद मिन बहादुर विश्वकर्मा, माओवादीका देव गुरुङ लगायतका नेताहरुसँग धेरैपटक अनौपचारिक छलफल गरेको तर दलहरुले सहमति जनाउन नमानेको पोखरेल बताउँछन् ।
विधेयक पास गर्न तत्कालीन मन्त्री पनि सकारात्मक रहेको तर मुख्य रुपमा माओवादी केन्द्रको असहमतिका कारण सो विधेकयक अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
पोखरेल भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि सबै दल तयार हुनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाको अरु सबै काम सकियो, एउटा महत्त्वपूर्ण कामको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको काम रोकिएको छ । यसलाई कुनै पनि रुपमा रोक्ने तरिकाबाट जानु हुँदैन ।’
सोमबार बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सहित सत्ता साझेदार ९ दलको बैठकले संसदको चालु अधिवेशनबाटै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्न कानुन बनाएर जाने सहमति जुटाएको छ । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियालाइ तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा एकमत जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल चैत १४ गते द्वन्द्वका बेला मानव अधिकारको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति नहुने गरी कानुन संशोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आदेश दिएको थियो ।
तर हालै सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको रिट दर्तापछि सत्ता साझेदार दल संक्रमणकालीन द्वन्द्वका घटनालाई सम्बोधन गर्ने कानुन परिमार्जन गर्ने विषयमा एकमत भएका छन् ।
