खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुलाई गरिएको जरिवना र उक्त जरिवना नतिरे अर्कोपटक उम्मेदवार हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिदै तत्काललाई निर्वाचन आयोगको उक्त फैसलालाई कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको हो ।
फैसलाको पुर्णपाठ :