Logo
२० कार्तिक २०८१, मंगलबार
(February 9, 2023)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंक

व्यवसायीहरूको अपेक्षा विपरीत राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता बढाउने गरी नीतिगत दर परिवर्तन नगर्ने भएको छ।

शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अहिले कायम नीतिगत दर नचलाउने सङ्केत गरेको हो।

हाल वाणिज्य बैंकहरूसँग दुई खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी योग्य पुँजी रहेपनि उनीहरू अलि सचेत भइरहेकोले बजारमा पैसाको प्रवाह नै रोकिएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।

पैसाको प्रवाह रोकिदा सबैभन्दा धेरै समस्यामा साना व्यवसायीहरू परेको व्यवसायी शेखर गोल्छाले बताए।

बैंकबाट बजारमा पैसा पुग्ने गरी लगानी नभएकाले सहकारी, लघुवित्त कम्पनीहरूले लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन्।

‘हाम्रो लगानीको आधार भनेको बैंकहरूबाट प्राप्त हुने सापटी नै हो, अहिले बैंकहरूबाट कम लगानी भइरहेकोले हामीलाई पनि तरलताको चाप परेको छ,’विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त राज लम्सालले बताए।

सहकारीहरूबाट यसअघि भएको लगानी समेत जग्गाको कारोबारमा अड्किदा उनीहरूमा पनि तरलताको समस्या देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा थप कुनै संशोधन नगर्ने सम्भावना समेत रहेको छ।

‘हामीले कायम यस्तो कर्जाको लागि निश्चित समयावधि दिइसकेका छौँ, बजारले यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ, त्यसैले अब यसमा थप गर्नुपर्ने केही पनि छैन, एक कार्यकारी निर्देशकले उल्लेख गरे।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूको कारोबारको आधारमा त्यसको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जा लिइसकेका ऋणीहरूलाई सीमाभन्दा बढी लिएको भए २०८० असारदेखि २०८२ असारसम्म पाँच किस्ताको दरमा समायोजन गर्न समय दिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा लिएको एकल ग्राहक कर्जा सीमा परिवर्तन नगर्ने समेत सङ्केत गरेको छ।

लगानीकर्ताहरू भने सेयर बजार सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले नीतिमा केही लचिलो हुने अपेक्षामा छन्।

उनीहरूले एउटा ग्राहकले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्थामा संशोधन हुने, बैंकहरूले सेयर धितोमा गरेको कर्जा लगानीको लागि राखिने जोखिम प्रावधान घटाइने अपेक्षा समेत गर्दै आएका छन्।

सेयर धितोमा जारी भएको दुई करोड ५० लाखसम्मको यस्तो कर्जालाई सय प्रतिशत बराबर जोखिम मानेर प्रावधान राख्नु पर्ने र दुई करोड ५० लाखभन्दा माथि भए एक सय ५० प्रतिशतसम्म प्रावधान राख्न पर्ने व्यवस्था छ।

प्रकाशित मिति: Feb 9, 2023

प्रतिक्रिया दिनुहोस्