एमालेभित्रको विवादले मधेश प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएन
नेकपा एमालेभित्रै विवादले मधेश प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा एमालेभित्र विवाद हुँदा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
एमालेका भागमा परेका मन्त्रालयहरुमध्ये प्रत्यक्षमा निर्वाचित एक्लो महिला संसद शारदादेवी थापाले पनि दावी गर्दै आएकी छन । तर, उनलाई सरकारमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच मतभेद देखिएको छ ।
दुईपटक प्रत्यक्षमा निर्वाचित संसद थापाले महिला समावेशिताका आधारमा एमालेको भागमा परेका मन्त्रालयमध्येबाट कुनै पनि मन्त्रालयको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएकी छन् ।
‘सबै हिसावले जुनसुकै मन्त्रालयको नेतृत्व लिन संसद थापा योग्य हुनुहुन्छ । तर, महिलालाई नै मन्त्री बनाउन पार्टीमा मतभेद देखिएको छ,’ एमालेका प्रदेश सदस्य सन्त परियारले भने, ‘शारदादेवी थापालाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग छ ।’
महोत्तरी क्षेत्र न.१ क बाट विजयी भएकी शारदादेवि थापा यसअघिको निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकी थिइँन् ।
सांसद थापालाइ मन्त्री बनाउने विषयमा देखिएको एमालेभित्रको विवाद सतहमा नै देखिएको छ । निर्वाचनको समयमा नै थापा पक्षको गुरु भट्टराई पक्षसँग असन्तुष्टि चुलिएपछि दुवै पक्षको आरोपप्रत्यारोप जारी छ । निर्वाचनमा थापा पक्षलाई भट्टराई पक्षले असहयोग गरेको आरोप छ भने भट्टराई पक्षले यसलाई खण्डन गर्दै आएको छ ।
गत आइतबार महोत्तरीको रामगोपालपुरमा बसेको बैठकमा क्षेत्रीय इन्चार्ज केदार बस्नेत, गुरु भट्टराई, कुमार भण्डारीलगायतका नेताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
यसैको कारण पनि सांसद थापालाई मन्त्री हुनबाट रोक्ने प्रयास भइइरहेको प्रदेश कमिटीका एक जना नेताले बताए । मधेश प्रदेशको सचेतक समेत रहिसकेकी सांसद थापाको योग्यतालाई हेरेर कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने एकथरी नेताहरुको तर्क छ भने अर्कोथरी नेताहरुले एउटै जिल्लामा दुई जना मन्त्री बनाउन नहुने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एमाले बाधक रहेको भन्न आरोपलाई एमाले मधेश प्रदेश प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख सोमप्रसाद शर्माले खण्डन गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका उनले भने, ‘एमालेभित्र कुनै विवाद छैन । माओवादीको भागमा एउटा मन्त्रालय परेको थियो । तर, उनीहरुले दुई मन्त्रालयको लागि दाबी गरेका छन् । यसैलाई मिलाउन सकस बनिरहेको छ ।’
