उपभोक्तासँग ‘सर्भिस चार्ज’ लिने व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर
सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन र नियमावलीमा रहेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन सक्ने व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला गर्दै श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।
संविधानको मर्मविपरित व्यवस्था भएको भन्दै कानून र नियमावलीका ती व्यवस्थालाई हटाइएको हो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।
