पशु सेवा विधेयकको विरोध गर्नु बुझाईको अभाव, पशु चिकित्सकको अधिकारमा गर्दैन हस्तक्षेप
करिव ३ बर्षको छलफल पश्चात कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गेरेकोछ । पशु सेवामा सेवारत दर्ताबाला पशु चिकित्स वाहेकको करिव ६० हजार भन्दा बढि जनशक्तिहरुलाई नियमन गर्ने, योग्यताको आधारमा बर्गिकरण गर्ने र बर्गिकरण गरिएको आधारमा कार्य जिम्मेवारी तोक्ने जस्ता विषयले गर्दा सेवा प्रवाह गुणस्तरिय र पेशा सुरक्षित गर्ने भएकोले यो विधेयकले राष्टिय रुपमै महत्व राख्छ ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ ले पशु चिकित्सा विषयमा स्नातक गरेको जनशक्तिलाई मात्र दर्ता गर्ने गरेकोछ । भने दर्ता नभई पशु उपचार सेवा लगायतको कार्य गर्न बन्देज गरेको छ । त्यस्तो कार्य गरेका जरिवाना र कैद वा दुवै हुने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले हाल सम्म करिव १५ सय पशु चिकित्सक लाई मात्र नियमन र दर्ता गरेकोछ भने त्यो बाहेकका करिव ६० हजार जनशक्तिले गर्ने कार्यलाई अवैध बनाई दिएकोछ ।
नेपालमा प्रवाह गरिने पशु स्वास्थ्य सेवाको ८० प्रतिशत भन्दा बढि सेवा प्रवाह दर्ताबाला पशुचिकित्सक बाहेकको जनशक्तिबाट हुन्छ । जुन सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिहरु कानुनी दायरामा छैनन , उनीहरु अवैध रुपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन । पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका करिव १५ सय पशु चिकित्सहरु मध्ये आधा भन्दा बढि बाहिरीमुलकमा छन भने बांकी मध्ये धेरै सरकारी सेवामा र केहि शहर केन्द्रीत पेट्स र कुखुरापालनको क्षेत्रमा मुख्य रुपमा संलग्न छ ।
अहिले पनि धेरै जिल्लाहरुमा दर्ताबाला पशु चिकित्सको उपस्थिती छैन । सरकारी सेवामा रहेका पशु चिकित्सकहरु सरकारी बजेट लक्षित छन । सेवा प्रवाह प्राविधिक जनशक्तिले गरिरहेका छन भने सरकारी निकायको सेवा प्रवाह समेत प्राविधिक जनशक्तिले संचालन गर्न लिखित जिम्मेवारी दिने गरेको छ । काम गर्न लगाउने तर गर्ने कामलाई कानुनी दायरामा नल्याउने सोचको कारणले लामो समय देखि पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका पशु चिकित्स बाहेकका जनशक्तिले कानुनी अधिकार पाउन सकेको छैन।
अर्को परिषद ऐनको शुरुवात
पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ जारी भए संगै प्रभावित भएका जनशक्तिहरुले अर्को परिषद एने ल्याउन र बाँकी जनशक्तिलाई कानुनी मान्यताको लागी पहल गरेको झण्डै २४ बर्ष भएको छ । देशमा राजनैतिक परिर्वतन हुदै देशमा संघिय लोकतानित्रक गणतन्त्रीक व्यवस्था आयो । दुई पटक सविधान सभा र एक पटक प्रतिनिध सभा गठन भए तर पशु चिकित्सा क्षेत्रमा विधमान रहेको विभेदलाई हटाउन अर्को परिषद ऐन आउन सकेन ।
सरोकारबालाको अनुरोधमा दर्ताबाला पशुचिकित्स बाहेकको जनशक्तिलाई नियमन गर्नका लागी पशु सेवा विभागले पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद गठनका लागी कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले मस्यौदा तयार गरि पशु सेवा विभागमा पेश गरेको थियो । त्यस मस्यौदा माथी छलफल भई तत्कालिन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेश गरेको र प्रकृया अगाडी बढेको अवस्थामा नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका तत्कालिन अध्यक्ष डा। शुभ नारायण महतोले पशु चिकित्सा परिषदमा परिमार्जन गरि सवै जनशक्तिलाई समेटने गरि एकिकृत ऐन बनाउने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । जसले गर्दा प्रकृया अगाडी बढदै गरेको पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको प्रकृया रोकियो र एकिकृत रुपमा पशु चिकित्सा परिषदलाई परिमार्जन गरी बांकी सवै जनशक्तिलाई समेटने गरि प्रकृया अगाडी बढाउने कार्य शूरुवात भयो । यहां सम्म करिव १० बर्ष वित्यो ।
पशु चिकित्सा परिषद ऐन परिमार्जन
नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले पशु चिकित्सा परिषद ऐनलाई परिमार्जन गरि एकिकृत विधेयक गरि ०६४।०६५ मा प्रकृया अगाडी बढाईयो । प्रकृया पुरा गर्दै दोस्रो संविधान सभामा पेश भयो र छलफलको लागी कृषि समितिमा पुगेको थियो । तर फेरी अव प्रकृया पुरा हुदैछ । विधेयक पास हुनसक्छ भने लागेपछि नेपाल भेटेरीनरी एसोसिएशनको अगुवाईमा विधेयक फिर्ता ल्याउने प्रयास शुरु भयो ।
लामो छलफल र विवादको विचमा कृषि समितिले विधेयक फिर्ता गरियो तर फिर्ता संगै भेटेरीनरीयन र पाराभेटेरीनरीयनको अलग अलग विधेयक तयार गरि अविलम्व पेश गर्न तत्कालिन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दियो । अगलै अगाडी बढेको पशु स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद मस्यौलाई पशु चिकित्सा परिषद ऐन लाई परिमार्जन गरि एकिकृत ऐन बनाउने भन्दै रोकियो भने पशु चिकित्सा परिषद ऐनलाई परिमार्जन गरिएको विधेयक संविधान सभाको कृषि तथा सहकारी समितिबाट फिर्ता गराउने कार्य भयो । यि दुवै कार्य नेपाल भेटेरीनरी एसोशिएशन र नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको नेतृत्व परिवर्तन संगै लफडा गर्ने काम भयो । यि सवै अर्को परिषद बन्न नदिनका लागी कहिले अलगै तथा कहिले संगै जाने नाटक गर्दै देशको ४० लाख भन्दा बढि बजेट खर्च गर्ने काम भयो तर नतिजा आउने काममा अवरोध जारी नै रहयो ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक
कृषि तथा सहकारी समितिले छुटै परिषद ऐन तयार गरी अविलम्व पेश गर्ने कृषि मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन अनुसार तत्कालिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद, नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएशन समेतको सहभागीता हुने गरी मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । मस्यौदा समितिले सर्वसम्मतीका साथ विधेयकको नाम, प्रस्तावना लगायतको सवै विषयमा व्यापक छलफल गरि मस्यौदा माननिय मन्त्री सन्त कुमार थारुलाई बुझाएको थियो ।
त्यस पश्चात कानुन मन्त्रालयको दुई पटक राय लिने कार्य मन्त्रालयले गरयो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय सगै प्रतिनिधी सभामा पेश भयो । प्रतिनिधी सभाले छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठायो । २०७६ मा समितिमा छलफलका लागी पुगेको विधेयक २०७९ साउन २२ गते प्रतिनिधी सभामा समितिका सभापति मा।पुर्णा कुमारी सुवेदीले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । तिन बर्ष भन्दा बढि समय समितिमा थन्केको विधेयक माथी विभिन्न सरोकारवालाहरु, विज्ञहरु, संशोधन पेश गर्नुहुने मा।सांसदहरुको विचमा व्यापक छलफल गर्दे समितिले उपसमिति गठन गरि प्रतिवेदन समेत लिने काम भयो । तत पश्चात समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधी सभामा पेश गरियो ।
पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएशनको रुवावासी
जव जव विधेयक अगाडी बढछ । पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएशनको रुवावासी शुरु हुन्छ । विधेयकले सवै खत्म बनायो, पशु चिकित्सको मानमर्दन गरयो, संविधान विपरित ऐन बन्दै, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास प्रतिकुल ऐन बन्दै, प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार संंघमा राख्ने प्रयास जस्ता बिषय उठाएर चरम विवाद सृजना गर्न खोजिएको छ ।
प्रतिनिधी सभामा पेश भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरीनरी एसोशिएशनका प्रतिनिधी समेत सहभागी भएको र मस्यौदा र निर्णयहरुमा दुवै संस्थाको प्रतिनिधीहरुले सर्वसम्मत रुपमा दस्तखत गरेको छ । यि दुवै संस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागीतामा मस्यौदा तयार हुने तर बाहिर हामीलाई सहभागी नै गराएन भनेर हल्ला फिजाउने कार्य एउटा जिम्मेवार संस्थाका सदस्यहरुले गर्न सुहाउदैन । यि दुवै संस्थाका पदाधिकारीहरुले सरकारी बजेट सकाउदा र खादा सहमती गर्ने तर बजेट सकिए पछि विरोध गर्ने खालको अवस्था देखिएको छ । उनीहरुको नैतिकताको प्रश्न समेत उठेको छ ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक संविधान विपरित छ
पशु चिकित्सा परिषदका अध्यक्षले यो विधेयक संविधान विपरित प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार संघमा राख्न खोजेको भनेर विरोध गर्देछ । यो विधेयक तयारी पश्चात दुई पटक कानुन मन्त्रालयको राय लिने काम कृषि मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको विधायन समितिमा छलफल पश्चात मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरि अगाडी बढाईएको छ । प्राधनमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, कानुन मन्त्रालयको सचिव, कानुन अयोगको प्रतिनिधी समेतको सहभागीतामा कृषि मन्त्रालयका मा। मन्त्री चक्रपाणी खनालले छलफल गराई अगाडी बढाएको छ ।
प्रतिनिधी सभामा पेश भएपश्चात कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तिन बर्ष लगाएर व्यापक छलफल गरि प्रतिनिधी सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । अति धेरै चरणमा छलफल भएर अगाडी बढदै गरेको विधेयक संविधान विपरित कसरी हुन्छ रु संविधान लेख्ने र संविधान कार्यान्वयन र पालना गर्ने सवै क्षेत्रको व्यापक छलफल पश्चात अगाडी बढदा त्यसमा संलग्न व्यक्तित्व र नेतृत्वकर्ताहरु संविधान नपढेको होला रु त्यसैले पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरनरी एसोसिएशनले उठाएको यि विषय अर्थहिन छ । उनीहरुको तर्कमा कुनै तुक छैन । विवादका लागी विवाद गर्न खोजेका हुन । प्रष्ट देखिन्छ । जसरी पनि विधेयक पास हुन नदिने, अडकाउने षडयन्त्र बाहेक केही हुन सक्दैन ।
यो विधेयकले पशु चिकित्सकको मानमर्दन गर्छ
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकले कसैको मानमर्दन गर्दैन। कसैको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेत्र गर्दैन । यो विधेयकले पशु चिकित्सकले गर्ने मात्रै काम बाहेकको चिकित्सा पेशालाई बन्दै गरेको परिषदका सदस्यहरुले गर्न पाउने प्रावधान छ । जसले गर्दा पशु चिकित्सकले गर्ने मात्रै काम पशु चिकित्सको दायरामा बस्छ । बांक अन्य कामहरु अन्य जनशक्तिले गर्ने अवस्था बन्छ । जसले गर्दा पशु चिकित्सा पेशाको जनशक्तिहरुको योग्यता अनुसार बर्गिकारण हुने र बर्गिकरण भए अनुसारको जनशक्तिको कार्य जिम्मेवारी तोकिने भएकोले पशु चिकित्सको मानमर्दन र कार्य क्षेत्रको हस्तक्षेत्र कसरी हुन्छ रु यो सोच कमजोर मनसिकताको उपज मात्र हो । काम थोरै गर्ने तर अधिकार सवै होल्ड गर्ने सोचबाट बाहिर निष्कन आवश्यक छ ।
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित छ
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक अन्तराष्यि अभ्यास विपरित छैन । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो देशको अनुकुलता हुने किसिमले भेटेरीनरीयन र पाराभेटेरीनरीयनको एउटै वा अलग अलग ऐन बनाउन मिल्ने प्रष्ट रुपमा भनेको छ । विभिन्न छलफलमा हामी संगको कुराकानीहरुमा समेत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका नेतृत्वले देशले आफनो आवश्यकता र अनुकुल हुने गरी कानुन बनाउन सक्छ भने कुरा प्रष्ट रुपमा भन्दै आएको सन्दर्भमा अन्तराष्टिय अभ्यास विपरित छैन । गलत हल्ला फैलाउने काम मात्र भएको छ । यसमा सत्यता छैन ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकले के गर्छ
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकले पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता नहन नसक्ने जनशक्तिहरुको बर्गिकरण गरि दर्ता गर्छ र सोहि अनुसार कार्य जिम्मेवारी किटान गर्छ । परिषदले तोकेको काम गर्दा दुर्घटना भयो भने कानुनले संरक्षण गर्छ । तर तोकेको काम बाहेकको कार्य गर्दा पशुपंछीको क्षति भयो भने क्षतिपुर्ति वा कर्वाही हुन्छ । जसले गर्दा पशु स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित, गुणस्तरीय बनाउँछ भने पेशा कानुनी दायरामा आउंछ । यसले ८० प्रतिशत पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिहरुको पहिचान स्थापित गर्छ । जनशक्तिको नियमन गर्नुका साथै क्षमता अभिबृद्धि र परिचालन गर्न सहज बन्छ । यसले पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएका पशु चिकित्सको कार्यमा कुनै हस्तक्षेत्र गर्दैन । यसले कार्यलाई बिशिष्टकृत गर्ने भएकोले पशु चिकित्सको भुमिकालाई अझ प्रष्ट बनाउँछ ।
पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएशनको विरोध केका लागी
पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएशनको विरोध मास कन्जर्पसनको लागी मात्र हो । बन्द कोठामा सहमति गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने र बाहिर आएर विरोध गर्ने । यसले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकलाई पास हुन नदिने वा तुहाउने षडयन्त्र मात्र हो । पशु चिकित्सकहरुले बजेट धेरै भएको सरकारी कार्यालय रोज्ने र सहरमा बस्ने रु निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पशु चिकित्सकहरु शहरमा बसी पेटस एनिमलको उपचार गर्ने , अवैध रुपमा भेटेरीनरी प्रमाण पत्र जारी गरि रकम उठाउने । अनि अधिक पशुपालन हुने ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा अन्य जनशक्तिहरुले गर्नुपर्ने । ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रको किसानको गोठमा अहोरात्र सेवा गर्ने जनशक्तिहरुलाई काननी दायरामा आउन नदिने, अवैध बनाएर राख्ने, काम सवै गर्न लगाउने तर अधिकार नदिने सोचले यो विधेयकको विरोध गरेको पष्टै छ ।
अव के गर्ने ?
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक अविलम्व स्वीकृत गरि कार्यान्वयमा ल्याउन आवश्यक छ । यसले ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रका पशुपालन किसानको लागी काम गर्ने जनशक्तिहरुलाई व्यवस्थित बनाउँछ, पहिचान पाउँछ , नियमन गर्छ , कानुनी दायरामा ल्याउँछ । तोकिएको काम गरे सुरक्षा, तोकिएको भन्दा बाहिर गएर काम गरे कार्वाही हुने भएकोले पेश सुरक्षित र किसानले गुणस्तरीय सेवा पाउने बतावरण बन्छ । त्यसैले पशु चिकित्सा परिषद र नेपाल भेटेरनिरी एसोएिशनले विरोधमा कुने तुक र बास्तविकता नभएको, भ्रामक सुचना प्रवाह गर्न खोजेको, यो परिषद बन्न नदिने खेल गरिरहेको प्रष्ट देखिएको छ ।
त्यसैले प्रतिनिधी सभामा पेश भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकलाई अविलम्व स्वीकृत गरि राष्टिय सभामा पठाउन र राष्टिय सभाका माननिय सदस्यहरुले स्वीकत गरी कार्यान्वयन तहमा पुग्ने अवस्था अविलम्व बनाई दिन आवश्यक भएको छ । साथै अन्य सवै सरोकारवालाहरुले यो विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा देश र किसानको हितमा भएकोले कुनै अवरोध नगरि दिन समेत सरोकारवालाको तर्फबाट अनुरोध गरिन्छ ।
लेखक मेहता, नेपाल पाराभेटेरीनरी एण्ड लाईभष्टक एशोसिएशनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
