बजेट छलफल सुरु नगरे मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : एमाले गण्डकी
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलले बजेटमाथि छलफल सुरु नभए मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । १ असारमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेट प्रस्तुत गरेपछि छलफल स्थगित छ ।
५ असारमा छलफल सुरु गर्ने भनिएकोमा सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद भएपछि रोकिएको हो । सांसदले बाँड्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा अर्थमन्त्रीले समावेश नगरेपछि किचलो सुरु भएको हो । हरेक वर्ष गण्डकीमा निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोडका दरले ७२ करोड विनियोजन हुन्थ्यो । यसपालि अर्थमन्त्रीले उक्त कार्यक्रम काटिदिए । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै दिएको निर्देशन र सत्ता गठबन्धनको संयुक्त बैठकको निर्णयलाई समेत बरालले टेरेनन् ।
लामो समय संसद रोकिएपछि एमाले संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ । सरकारका अरु मन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको विवादले सरकार अनिर्णित छ । एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारबाटै संसद रोकिनु आपत्तिजनक भएको बताए । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय भइसक्यो संसदमा छलफल प्रारम्भ भएको छैन । यो सरकार चलाएको कि गुच्चा खेलेको ?,’ गुरुङले भने, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रीहरू सहभागी हुँदैनन् । सरकार चलाउने विधि हुन्छ । विधिविपरीत चलेपछि सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ ।’
कांग्रेस र माओवादीबीचको विवादले संसदलाई अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेस र माओवादीबीच विवाद छ । त्यसले बजेट छलफल रोक्न मिल्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘विवाद भएपछि सुल्झाउने काम मुख्यमन्त्रीको हो । संसदलाई समस्यामा पार्न मिल्दैन । कि बजेट छलफल सुरु गर्नुपर्यो । होइन भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्यो ।’
गुरुङले बजेट संसदमा छलफल नगरी अर्थ तथा विकास समितिमा छलफल गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘संसदमा तुरुन्त छलफल थाल्नुपर्छ । संसद छलेर समितिमा छलफल गर्ने कुन कानुनमा पर्छ ?,’ अघि भने, ‘संसदीय प्रणालीमा नौटंकी चल्दैन । नहुने र पद्धती मिच्ने काम गर्न पाईंदैन ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।
