गण्डकी सरकारले गाडीमा भारी कर लगाएपछि कांग्रेसकै जिल्ला सभापतिले गरे संयुक्त विरोध
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला सभापतिहरूले यातायातका सवारीसाधनहरू वर्षको दुई पटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नयाँ बजेटमा सरकारले हरेक ६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त सहित करका दर अत्यधिक बढाएको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका सभापतिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
दुई पटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णयले यातायात क्षेत्र र आम जनतामा कठिनाइ थपिने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा बढेको चर्को महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले लिएको नीति जनघाती भएको बताइएको छ ।
‘प्रदेश सरकारले दिगो विकासलाई ध्यानमा राख्दै योजना तर्जुमा गरोस् । उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याओस्,’ उनीहरूले भने, ‘जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन र रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । यातायातमा भएको अनियमितता हटाए आम्दानी स्वतः बढ्छ । दर बढाउनु आवश्यक छैन ।’
प्रदेशको अधिकतम आम्दानीको श्रोत यातायात क्षेत्र भएको छ । यसैमा उपभोक्तालाई बढी सास्ती हुने गरी नीति ल्याइएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसकै सभापतिहरूले विरोध जनाएको गोरखा कांग्रेसका सभापति नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । यसमा ११ वटै जिल्लाका सभापतिले हस्ताक्षर सहित विज्ञप्ति सरकारलाई बुझाएका छन् ।
