प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ५० अर्ब बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय र प्रदेशमा ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय र प्रदेशमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने छ । सरकारले विभिन्न चार प्रकारका अनुदान तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटमा यस्तो अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याएको बताएका छन् ।
मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा रहेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएको बताए ।
उनले गठबन्धन सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम, संघीय सांसद र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको माग र सुझावमा आधारित भएर बजेट बनाएको बताए ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान :
प्रदेश : ६१ अर्ब ४३
स्थानीय तह : १ खर्ब २३ करोड
ससर्त अनुदान
प्रदेश : ५७ अर्ब १ ७ करोड
स्थानीय तह : १ खर्ब ८३ करोड
समपुरक अनुदान
प्रदेश : ६ अर्ब ३० करोड
स्थानीय तह : ७ अर्ब २७ करोड
विशेष अनुदान
प्रदेश : ४ अर्ब ५६ करोड
स्थानीय तह : ९ अर्ब १४
राजस्व बाँडफाँट
१६३ अर्ब ३ करोड
