निगमले लिन सकेन लागत मूल्यमै पेट्रोल बेच्न अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा केही निर्णय
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले दिएको लागत मूल्यमै पेट्रोल बेच्न निर्देशनमा निगमले हाल सम्मपनि केही निर्णय लिन सकेको छैन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले वाणिज्य सचिवमार्फत् आयल निगमलाई पेट्रोलको लागतअनुसार मूल्य समायोजन गरेर बिक्री गर्न १५ दिनको अवधि दिए पनि हालसम्म निगमले कुनै निर्णय लिन सकिरहेको छैन् ।
ुलागत मूल्य एकैपटक समायोजन गर्न कठिन हुन्छ भनेरै १५ दिनभित्र मूल्य समायोजन गर्न मन्त्रीज्यूले वाणिज्य सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए,’ अर्थमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, तर अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।’
बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने विषयमा २२ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोल लागत मूल्यमै बेच्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, वाणिज्य सचिव, अर्थरराजश्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष उपस्थित थिए।
स्रोतका अनुसार मूल्य समायोजनका लागि अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीको सहमतिसमेत लिइसकेका छन्। निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक शुशील भट्टराईले भने अर्थमन्त्रीको यस्तो निर्देशन निगमसमक्ष नआएको बताउँछन्।
‘मन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशन स्वागतयोग्य हो तर हामीलाई लागत मूल्यमा बिक्री गर्ने आदेश आइसकेको छैन,’ उनले भने।
०७१ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थ सबैमा निगमले स्वचालित मूल्य लगाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि सोभन्दा धेरै मूल्य बढाउँदा निगमको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित हुनुपर्छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढ्न थालेपछि घटाउनेरबढाउने निर्णय हाल समितिले नै गर्दै आएको भट्टराईले जानकारी दिए।
‘हामीले स्वचालित मूल्यअनुसार बढाएको केही समयमै समितिबाट सोभन्दामाथिको दरमा अर्को मूल्य प्रस्ताव आएमा के गर्ने भन्ने अन्यौल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले समितिबाट केही आउँछ कि भनेर कुरिरहेका छौं।’
उनका अनुसार निगमले स्वचालित रूपमा एकपटक मूल्य बढाउदा तीन रूपैयाँको दरमा मात्रै वृद्धि गर्न सक्छ।लागत मूल्यमा पेट्रोल बेच्ने विषयमा अझै छलफल नटुंगिएको वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डेयले जानकारी दिए।
‘सर्वसाधारणको कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यस्तो निर्णयले कति असर पार्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सचिव पाण्डेयले भने, ‘अहिले अध्ययन चलिरहेको छ।’
निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा वाणिज्य मन्त्रालय सचिव रहने व्यवस्था छ। स्रोतका अनुसार पेट्रोलको मूल्य के कारणले बढाउन परेको हो भन्ने जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन नै गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
हालै २४ चैतमा निगमले पत्रकार सम्मेलन गर्ने निम्ता समेत दिएको भए पनि पछि कार्यक्रम रद्द भएको जानकारी गराइएको थियो।
त्यस्तै ,समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको अध्ययन गरेर डिजेलको मूल्य पनि बढाउन समेत अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो।
वैशाख पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा होटल-रेस्टुरेन्ट र घरायसी प्रयोजनमा आउने ग्यासको अलगअलग मूल्य कायम गर्न समेत अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले वैशाख ३ गते नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य विवरण पठाएको थियो। आइओसीले पठाएको विवरणमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४।७९ रूपैयाँ घटेको थियो।
डिजेलमा भने प्रतिलिटर २.०२ रूपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ०.३८ रूपैयाँ बढेको मूल्य सूची पठाएको छ। भारतले नयाँ मूल्य सूची पठाए पनि नेपालमा इन्धनको मूल्य हेरफर भएको छैन।
पछिल्लो लागत मूल्यअनुसार आगामी १५ दिनमा निगमलाई करिब तीन अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ घाटा हुने आकलन गरिएको छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर १८.१६ रूपैयाँ र डिजेलमा ३०.०५ रूपैयाँ घाटा हुने निगमको भनाइ छ।
हाल पेट्रोल लिटरको एक सय ६० र डिजेल एक सय ४३ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।त्यस्तै प्रतिसिलिन्डर एक हजार ६ सयमा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमलाई नौ सय ५१.४५ रूपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ।
निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा छ। मट्टीतेलमा लिटरको ६.६७ रूपैयाँ, हवाई इन्धनआन्तरिकतर्फ १६.७६ रूपैयाँ र बाह्यतर्फ ६८.२१ रूपैयाँनाफा रहेको निगमले जनाएको छ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको घाटा थेग्न नसक्ने भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई चैत दोस्रो साता आफ्नो तर्फबाट पेट्रोलियम खपत घटाउने विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरेका थियो।
जसमा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउन पर्ने समेत निगमले प्रस्ताव गरेको थियो।निगमका अनुसार सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, पूर्वाधार शुल्क लगायत गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रूपैयाँसम्म कर लिने गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको नोक्सान परिपूर्तिको क्रममा निगम स्रोतबिहीन भएको छ। यसअघि वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको संस्थाको निक्षेप र आफ्नो कोषको रकम समेत सकिएको छ।
अहिले निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २.५ प्रतिशत ब्याजमा थप दुई अर्ब ऋण लिने तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयको ग्यारेन्टीमा यस्तो ऋण लिने प्रक्रिया थालिएको हो। स्रोत सेतोपाटी
