प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, छलफलका लागि बोलाइयो दुवै पक्षलाई
संघ सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रवार भएको सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेशसहित दुवै पक्षलाई फागुन १५ गते छलफलमा बोलाइएको छ ।
प्रहरी समायोजन नगरी संघ सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेको भन्दै मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले मंसिर १० गते प्रहरी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । जसमा खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), विज्ञापन नं। ४३ ९०७८/०७९० खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १९७१ जना प्रहरी जवान, विज्ञापन नं. ४४ (क) ९०७८/०७९० खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे) माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (हजाम), खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाइ, बुनाइ), खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) को माग गरिएको छ ।
