सभामुख र सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध एमालेले तत्काल महाअभियोग नलगाउने
नेकपा (एमाले) ले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो सभामुख र सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध कुनै काउन्टर महाअभियोग नल्याउने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाएपछि बसेको एमाले संसदीय दलले वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर मात्रै यसबारे निर्णय लिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकबारे जानकारी गराउँदै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यसको म्याण्डेट उच्च तहका नेताहरूलाई दिएको जानकारी दिए ।
‘एमालेले काउन्टर दिनका लागि चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग ल्याउँछ भनेर समाचारहरु आए, यो पूर्वअनुमान मात्रै थियो,’ भट्टराईले भने, ‘वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने सुझाव सांसदहरुको आएको छ । पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व बसेर यथोचित निर्णय लिन्छौं भन्नुभयो ।’
त्यस्तै अर्को विषय अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) बारे पहिले सत्ता पक्षको धारणा आउनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएको छ ।
‘जबसम्म उहाँहरू एउटै धारणका साथ आउनहुन्न तबसम्म एमाले पर्ख र हेरको नीतिमा उभिएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेका बेला एमालेले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’
बैठकमा २० जना सांसदले धारणा राखेका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले चुनावको मुखमा चोलेन्द्र र एमसीसी बोकेर जान नहुने बताएका थिए । अन्य सांसदहरूको पनि यी दुई विषयमा पार्टीको ठोस धाराणा आउनुपर्ने सुझाव थियो ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय चुनाव टार्ने र एमसीसी पास गर्ने मनसायका साथ महाअभियोग आएको बताएका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘चोलेन्द्रविरुद्ध आएको महअभियोग स्थानीय चुनावलाई टार्ने, एमसीसीलाई पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने मनसायका साथ आएका हुन् ।’
भट्टराईले चोलेन्द्र ठीक भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको भए पनि अहिलेको महाअभियोग जसरी आयो त्यसको आफूहरूले सडक र संसदबाट प्रतिवाद गर्ने बताए ।
‘चोलेन्द्रका थुप्रै कमजोरी छन्,’ उनको भनाइ छ, ‘उनीमाथि संगिन आरोप पनि लागेको थियो । तथापी यो महाअभियोग गलत मनासायका साथ आएको छ । यसलाई हामी सडक र संसदबाट प्रतिवाद गर्छौं ।’
