सिटामोल लगायतका औषधि अभाव हुन नदिन सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिइ रहेको सन्दर्भमा सोको नियन्त्रणका लागि भइरहेको तयारी र प्रयासहरुका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारका अधिकारीहरुसँग जानकारी लिएको छ ।
कोभिड–१९ को तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारको योजना, अस्पतालहरूको क्षमता, सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोर विजोर प्रणाली, बुस्टर डोज र बालबालिकालाई दिइने खोपमा पहुँच, अत्यावश्यक वस्तुमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच, औषधिको कृत्रिम अभाव हुन नदिन गरिनु पर्ने अनुगमन तथा कानुनी कारबाही लगायतका विषयमा आयोगले सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो ।
त्यस्तै सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रभावकारी र सही सूचना प्रवाह, तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको सेल्फक्वारेन्टाइन तथा अनुगमन व्यवस्था, सीमा क्षेत्र तथा स्थानीयतहहरुमा सञ्चालनमा रहेको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरुको अवस्था, सार्वजनिक सेवाको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीहरुको मानवअधिकारहरुको उपभोगमा पर्ने असर तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतकाअग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च राख्न उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको उपलब्धता विषयमा आयोगले जानकारी लिएको जनाएको छ ।
छलफलमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सबै नागरिकहरुकालागि खोपको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने, विनाखोप कार्ड सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानवअधिकारको उपभोगमा पर्ने असर, सिटामोललगायतका औषधिको अभावबारे सरकारलाई सचेत बनाएका थिए ।
त्यस्तै सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड झनै बढ्न सक्ने अवस्था र सीमा क्षेत्रमा आवतजावतको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारले थप ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले निर्देशन दिएको छ । छलफलमा आयोगका सदस्य, स्वास्थ्यमन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलको सहभागिता रहेको थियो ।
