स्थानीय तह निर्वाचनलाई कम्तीमा ६ महिना धकेल्ने योजना, कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई कानूनविद्हरुको सुझाव (भिडियोसहित)
स्थानीय तह निर्वाचनलाई कम्तीमा ६ महिना धकेल्ने योजनामा रहेका सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र कानुन व्यवसायीबीचको छलफल सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कानुनविदरुहरुले सबैभन्दा पहिले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाएका हुन् ।
बैठकपछि बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाझिएका कुार संशोधन गर्न सुझाएको जानकारी दिएका छन् ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएका छन्’, कानुनविदका सुझावबारे जानकारी दिँदै कार्कीले भने, ‘संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका भए त्यो हदसम्मका कानुनी व्यवस्था अमान्य हुन्छन् । कानुनविदहरुबाट त्यही बमोजिम कानुन संशोधन गर्ने सुझाव आएको छ ।’
सञ्चार मन्त्री कार्कीले पाँच दलीय गठबन्धन सरकार संविधानको भावना अनुसार निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
‘हामी यो संविधानको भावना र स्प्रिट अनुसार चल्छौं । संविधानको भावना अनुसा काम गर्छौँ, त्यसमा तपाईंहरु ढुक्क भए हुन्छ’, उनले भने, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले निर्वाचन गर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै निर्वाचन संविधानअनुसार नै गर्न हामी तयार छौँ।’
बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्को सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए।
त्यस्तै बैठकमा सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि उपस्थित थिए।
