लागुऔषध नियन्त्रण गर्न सरकार तात्यो, ७७ ओटै जिल्लामा अधिकारी तोकियो
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ जारी भएको ४५ वर्षपछि सो ऐनमा रहेको प्रावधानबमोजिम पहिलोपटक ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
सरकारले मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका शाखा प्रमुख र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक–एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोक्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि मन्त्रालयमा मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुखलाई तोकिएको थियो।
ऐनमा आवश्यकतानुसार एउटा वा बढी औषध नियन्त्रण अधिकारी, नायब औषध नियन्त्रण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। मुलुकमा लागुऔषध प्रयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणका घटना तथा समस्या बढ्दै गएसँगै सर्वसाधारणको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न उक्त व्यवस्था गरिएको उपाध्यायले बताए।
यसअघि मन्त्रालयमा रहेको लागुऔषध नियन्त्रण शाखा र नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट भइरहेका प्रयास र क्रियाकलाप अपर्याप्त देखिएकाले मन्त्रालयअन्तर्गतका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थप सक्रिय बनाउँदै लागुऔषधको कारोबार र प्रयोग नियन्त्रण गर्न ‘औषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
