न्यायपालिकाको विवादमा राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन : बार अध्यक्ष
नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिका विवादमा राजनीतिक दलहरूले हेरेर मात्र बस्न नमिल्ने बताएका छन् ।
आज मंगलबार बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजना गरेको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएशनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको बर्हिगमनका लागि सबै राजनीतिक दललाई बारले आग्रह गरेकाले यस सम्बन्धमा उनीहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मूकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमनका १७ बुँदा विभिन्न दललाई पनि दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलका नेता, संसदीय दलका नेताहरूलाई हामीले दिइसकेका छौँ । उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ । मूकदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा डुबाइराख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यहीअनुसार भन्नुपर्यो । होइन भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि उहाँहरूले पहल गर्नुपर्दछ । यो नेपाल बार एसोसिएशनको, सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको आह्वान हो ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू नाङ्गिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीश नाङ्गिदैमा न्यायपालिका नप्रसने र न्याय प्रशासन चल्न नसक्ने उनले बताए ।
न्यायपालिकालाई नाङ्गिन नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।केही दिनदेखि स्थगन भएको बार एसोसिएशनको आन्दोलन फेरि भएको छ ।
आज कानुन व्यवसायीहरूले नाराबाजीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म विरोधको कार्यक्रम चलिरहने बार एसोसिएशनले जनाएको छ ।