पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस मसान्तसम्म बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका छन् । पूँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफलमा शर्माले सबै मन्त्रालयहरुलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
समयमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न उनले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘बजेटहरूको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती अर्थमन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’
समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिनेतर्फ समेत उनले सचिवहरूलाई सचेत दिएका छन् ।
उनले भने, ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन । असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’
प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने समेत मन्त्रीले बताए ।
यसैगरी मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
वनसँग सम्बन्धित समस्याहरुको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीति नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्वाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौं,’ उनले भने ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्नमिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔं ।’
यस्तै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रु ५१७ ज्यादै कम भएकोले त्यसलाई बढाएर रु. एक हजारको आसपास पु-याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फष्टाउने र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ ।
कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि वनसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
