गणतन्त्रविरुद्ध भाजपा, एमाले, राप्रपा र पूर्व राजाबीच अघोषित गठबन्धन भएको छ : जनमोर्चा
गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि भारतको भाजपाको सरकार, नेकपा (एमाले), राप्रपा, पूर्वराजा समेतको बीचमा अघोषित गठबन्धन भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालको आरोप लगाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गर्दा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रतिगमनको खतरा देखिएको बताएका छन् ।
केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतको कट्टर हिन्दुवादी पार्टी भाजपाका शासकहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने योजना साथ काम गरिरहेका छन् । यहाँ स्मरण गर्न आवश्यक छ कि भाजपाको सरकारको नेपालको गणतान्त्रिक संविधान प्रतिको विरोध जारी छ । केपी ओली भाजपा निकट हुन पुगेका छन् । कतिपय वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीहरूले आफ्ना सङ्कीर्णतावादी दृष्टिकोणका कारणले गणतन्त्रको अन्त्यको वकालत गरेका छन् ।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘महाधिवेशनपछि पनि ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तन भएको छैन । फेरि पनि संसद चल्न नदिने र संसद विघटन गराएर मध्यावधी चुनावमा जाने तिगडम उनले गर्दै छन् । महाधिवेशनमा जुन जनप्रदर्शन गरे, त्यो वास्तवमा चुनावी प्रचारका लागि थियो । उनको मुख्य ध्यान चुनावमा छ र भनिरहेका पनि छन् कि, चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँछौँ । उनले त्यसरी बहुमत ल्याए भने संविधान संशोधन गरी जनआन्दोलनका उपलब्धी समाप्त पार्नेछन् ।’
राप्रपाको महाधिवेशनबाट राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने चर्को नारा दिने र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको समर्थन प्राप्त राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा चुनिएको जनमोर्चाको भनाइ छ । उनको विजयले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको कुरा बढी उठ्ने पार्टीको ठहर छ ।
विज्ञप्ति
हालै नेकपा (एमाले) र राप्रपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको छ । ती महाधिवेशनहरू र तिनले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नसक्ने प्रभावबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा स्पष्ट गर्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
संसारभर राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा पहिला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित गरेपछि मात्र त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई लागू गर्ने नेतृत्वको चयन हुने प्रचलन छ । तर, नेकपा (एमाले)को राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रमको एजेन्डा नै राखिएन, केवल नेतृत्वको चयन भयो । नीति तथा कार्यक्रमबारे पार्टी पङ्क्ति वा प्रतिनिधिहरूले पनि आवाज उठाएनन् । महाधिवेशन नेतृत्व चयनको लागि मात्र हो रु यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको पनि ध्यान जान जरुरी छ ।
केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा “समृद्ध नेपाल”को नारा दिए । तर, त्यो “समृद्धि” कसरी हासिल गर्नेबारे कुनै राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम बनाएनन् । उनी सरकारमा छँदा संसद छलेर अध्यादेश मार्फत् शासन गर्ने प्रयत्न गरे । आफ्नो पार्टीमा आफू अल्पमतमा परेपछि पार्टीको बैठक नै राख्न चाहेनन् वा पार्टीका निर्णय नै उनले मानेनन् । उनको यो तरिका व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, निरङ्कुश र अप्रजातान्त्रिक कार्यशैली हो । यो कार्यशैलीको लागि संसद बाधक ठाने र २–२ पटक संसदको विघटन गरे । संविधान, कानुन र विधिको उनले पालना गरेनन् । यस प्रकारको कार्यशैली अधिनायकवादी कार्यशैली हो । यस्तो कार्यशैलीबाट कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादी तथा फासिष्ट शासनको उदय हुन सक्दछ ।
नीतिबारे छलफल नहुने, नेतृत्वको लागि मात्र प्रतिस्पर्धा हुनाले व्यक्तिवादीता र नीतिगत अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । देशका राजनीतिक पार्टीका नीति र कार्यक्रम सही हुनु, प्रजातान्त्रिक कार्यशैली र त्यस प्रकारको नेतृत्व हुनुले देशको विकासमा ठुलो महत्त्व राख्दछ । तर, पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम अप्रजातान्त्रिक एवं गलत हुनु र विधान तथा विधिको उपेक्षा गर्दै नेतृत्वमा व्यक्तिको एकाधिकार स्थापना भयो भने देशमा अधिनायकवादी शासनको खतरा हुन्छ । त्यस प्रकारको खतरा नेकपा ९एमाले०बाट पैदा भएको छ ।
महाधिवेशनपछि पनि ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तन भएको छैन । फेरि पनि संसद चल्न नदिने र संसद विघटन गराएर मध्यावधी चुनावमा जाने तिगडम उनले गर्दै छन् । महाधिवेशनमा जुन जनप्रदर्शन गरे, त्यो वास्तवमा चुनावी प्रचारका लागि थियो । उनको मुख्य ध्यान चुनावमा छ र भनिरहेका पनि छन् कि, चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँछौँ । उनले त्यसरी बहुमत ल्याए भने संविधान संशोधन गरी जनआन्दोलनका उपलब्धी समाप्त पार्नेछन् । त्यसलाई रोक्ने एकमात्र उपाय ५ दलीय गठबन्धनलाई व्यवस्थित बनाउँदै जानु हो ।
राप्रपाको पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको छ । महाधिवेशनबाट राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्ने चर्को नारा दिने र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको समर्थन प्राप्त राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा चुनिएका छन् । उनको विजयले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको कुरा बढी उठ्ने छ ।
भारतको कट्टर हिन्दुवादी पार्टी भाजपाका शासकहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने योजना साथ काम गरिरहेका छन् । यहाँ स्मरण गर्न आवश्यक छ कि भाजपाको सरकारको नेपालको गणतान्त्रिक संविधान प्रतिको विरोध जारी छ । केपी ओली भाजपा निकट हुन पुगेका छन् । नेपालको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध भारतको भाजपाको सरकार, नेकपा ९एमाले०, राप्रपा, पूर्वराजा समेतको बिचमा अघोषित गठबन्धन हुन पुगेको छ । कतिपय वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीहरूले आफ्ना सङ्कीर्णतावादी दृष्टिकोणका कारणले गणतन्त्रको अन्त्यको वकालत गरेका छन् । उपरोक्त समग्र स्थितिमाथि विचार गर्दा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि गम्भीर खतरा अर्थात् प्रतिगमनको खतरा छ । त्यसका विरुद्ध सबै राष्ट्रवादी र गणतान्त्रिक शक्तिहरू सचेत र एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
