संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आणविक हतियार मुक्त गर्न सबै मध्यपूर्वका देशहरूलाई आह्वान
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सबै मध्यपूर्वका देशहरूलाई आणविक हतियार वा अन्य सामूहिक विनाशका हतियारहरू नभएको क्षेत्रको दृष्टिकोणलाई कार्यशील वास्तविकतामा परिणत गर्न आह्वान गरेका छन्।
न्यूयोर्कमा आणविक हतियार र आम विनाशका अन्य हतियारहरू मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्रको स्थापनासम्बन्धी सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा बोल्दै महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
सन् १९६७ देखि विश्वभर पाँच वटा यस्ता क्षेत्रहरू स्थापना भएका छन् जसमा ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन, दक्षिण प्रशान्त, दक्षिण पूर्व एसिया, अफ्रिका र मध्य एसिया छन्।
तिनीहरूले सबै संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रहरूको ६० प्रतिशत समेट्दछन् त्यो भनेको लगभग सम्पूर्ण दक्षिणी गोलार्ध हो। त्यस्ता क्षेत्रहरू विस्तार गर्नाले सुरक्षित संसार निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने महासचिवको बुझाइ छ।
यो विशेष गरी मध्य पूर्वको मामला हो, जहाँ आणविक कार्यक्रमको चिन्ता जारी छ, र द्वन्द्व र गृहयुद्धले ठुलो सङ्ख्यामा नागरिक हताहती र पीडा निम्त्याउँदै छ, स्थिरतालाई कमजोर बनाउँदै छ र सामाजिक र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ, गुटेर्रेसले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रमुखले सबै पक्षहरूलाई संयमता अपनाउन र द्वन्द्वबाट बच्न आह्वान पनि दोहोर्याएका छन्।
यसै सन्दर्भमा, उनले संयुक्त व्यापक कार्य योजना ९जेसीपीओए० लाई जोड दिएका छन् । जसलाई सामान्यतया इरान आणविक सम्झौता भनिन्छ ।
जेसीपीओएमा इरानसँगै युरोपेली संघ र सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरू स् चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए। यद्यपि, अघिल्लो प्रशासनको अधीनमा वाशिंगटनले मे २०१८ मा उक्त सहमति फिर्ता लिएको थियो।
इरानको आणविक कार्यक्रम र जेसीपीओएको पुनरुत्थानमा वार्ता, यो हप्ता भियनामा पुनः सुरु भएको छ। महासचिव गुटेरेसको बुझाइमा मध्य पूर्व आणविक हतियार मुक्त हुनुको सकारात्मक नतिजा आणविक नियन्त्रण बाहिर विस्तार हुनेछ भन्ने हो।
यसले रासायनिक र जैविक हतियारहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धलाई बलियो बनाउनेछ। यसले विश्वास निर्माण गर्नेछ र तनाव कम गर्नेछ । द्वन्द्व र मानवीय पीडालाई रोक्न सहयोग गर्नेछु उनले तर्क गरे।
उनका अनुसार यसले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लगायतका प्रमुख चुनौतीहरूको सामना गर्न क्षेत्रीय हतियारको दौड घटाउने र अति आवश्यक स्रोतहरू निस्शुल्क उपलब्ध गराउनेछ।
