सरकारद्वारा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रयास
सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रयास थालेको छ ।
विगतको अनुभव र हाल कर्यान्वयनको चरणमा रहेका नीति, नियमलाई थप प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल थालिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विषममा मन्त्रालयले आज विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि परामर्श बैठक सम्पन्न गरेको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व रहेकाले त्यसबाट राज्य पछि हट्नै नसक्ने बताए। उनले आवश्यकताका आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संरचना नेपालको आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने र समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।रासस
उनले विपद्मा सबै तहका सरकारको समन्वय र सक्रियताको खाँचो औँल्याए । ‘विपद्सँग जुध्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मात्रै हुन्न, सङ्घ एक्लैले गरेर पनि सक्दैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सँगसँगै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री खाँणले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा ऐन, कानुनमा उल्लेख छैन भनेर काम गर्न बिर्सन नहुने र त्यसप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा कसले काम गर्ने भन्नेमा समन्वय अभाव देखिएकाले त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्ने क्रममा मन्त्रालय रहेको समेत उनले बताए ।
गृहमन्त्री खाँणले सुरक्षा निकायले जसरी अन्य सरकारी निकाय विपद् व्यवस्थापनमा लागेको नपाइएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन अग्रह गरेका छन् ।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि कस्तो संरचनाको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको औँल्याए । विपद्प्रति मानिसमा चासो र सूचना वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावका कारण थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरे ।
गृह मन्त्रालयकों विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुमकला पाण्डेले बैठकमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए । बैठकमा सहभागीहरुले गृहमन्त्रालय र प्राधिकरणको भूमिकालाई कानुनतः स्पष्ट पार्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउनुपर्ने, समन्वयगत निकायबीचको सूचना आदानप्रदान र सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले विपद् आएपछि राहत उद्धारभन्दा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
