एमसीस जटिलतातर्फ उन्मुख, संशोधन नभए पास हुन नदिने माओवादी केन्द्रको निष्कर्श
एमसीसी अनुमोदन झन् जटिलतातर्फ उन्मुख भएको छ । नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाउँदै एमसीसी हेडक्वार्टरले संशोधन गर्न नसकिने बताएसँगै जटिलता बढेको हो । दलहरुले पनि संशोधन बिना एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन । यसै क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित हुन नसक्ने बताएको छ ।
अमेरिकालाई एमसीसीबारे जवाफ दिँदै माओवादी केन्द्रले संशोधन नगर्ने नभए एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित नहुने स्पष्ट पारेको हो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले परितर्माजन नहुने भए एमसीसी पास हुन नसक्ने बताए ।
‘हाम्रो पार्टीको बटमलाइन स्पष्ट छ । संसोधन र परिमार्जनबिना एमसीसी सम्झौता पारित हुन सक्दैन । राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका कतिपय कुराहरु परिमार्जन हुनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ’ गुरुङले भने, ‘अमेरिकी जवाफ आएपछि हामी पार्टीमा थप छलफल गर्छौं र अघि बढ्छौं ।’
प्रमुख सचेतक गुरुङले अमेरिकाले पठाएको जवाफको कुनै अथ नरहेको भन्दै नेपालले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ घुुमाइफिराइ दिएको बताए ।
उनले भने, ‘अमेरिकाले अनुदान दिएर राज्यका अङ्गसँग समानान्तर हुनेगरी आफ्नो निर्देशन र इच्छाअनुसार चल्ने अर्को संरचना बनाउने कोशिस गरेको प्रष्टै छ, अब सम्झौताको कुरै भएन ।’
एमसीसी संशोधन नभए कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र लागेको छ । प्रमुख सचेतक गुरुङको भनाईलाई नै आधार मान्ने हो भने परिमार्जन हुन नभए एमसीसी निक्रिय बनाउने रणनीतिमा माओवादी लागेको देखिन्छ ।
एमसीसीले नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै एमसीसी संशोधन हुन नसक्ने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको ६ पृष्ठ लामो पत्रमा एमसीसीले सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नरहेको जवाफ दिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ ।’
