छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलायो प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमतीलाई
प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमतीलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, कृष्ण सिंह महरा र अम्बिका खनालद्वारा दायर रिट निवेदक बहसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर के.सी को एकल इजलासले असोज ६ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७७ माघ १२ गत्ते विज्ञापन नम्बर २३३-०७७/७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत छैटौँमा ४४ जना र विज्ञापन नम्बर २३४-०७७/७८ मा ११ जनाको विज्ञापन गरेकोमा आफ्नै कानुन विपरीत सिट सङ्ख्या घटाइदिँदा नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको हकसमेत हनन भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
विज्ञापन गरिएका पदहरू कानुनी आधारविनै घटाएकोले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनकै विपरीत हुने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७८/०४/१७ गत्ते गरेको सूचना बदर गर्न माग रिट दायर गरिएको थियो ।
आयोगले खुलातर्फ मात्रै ४४ जनाको विज्ञापन गरेपछि झन्डै ३००० जनाले दरखास्त दिएकोमा सोही विज्ञापन बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको मिति २०७७/१२/१४ मा प्रथम चरणको परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण समेत भइसकेको थिए ।
