नयाँ पार्टी बनाउने माधव नेपालको घोषणा, ओलीको कारबाहीले केही फरक नपर्ने जिकिर
नेता माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने घोषणा गरेका छन्।
आफू पक्षीय जनवर्गीय संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले पार्टी पुनःगठन घोषणा गरेका हुन्। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूसहित १४ जनालाई पार्टीबाट हटाउन गरेको निर्णयले केही फरक नपार्ने बताउँदै नयाँ पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
नेता नेपालले भने, ‘अब पार्टी पुनःगठन गरिनेछ। आन्दोलन जगाइने छ। लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गरिनेछ। अब सबै पार्टीसँग सहकार्य गर्ने छौँ।’
नेता नेपालले एकताका लागि प्रयास हुँदाहुँदै ओलीले आफूसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर त्यसको ढोका बन्द गरेको आरोप लगाए। मंगलबार दिउँसो घनश्याम भुसालले एकताका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने भन्दै आफूसँग दुई बुँदे सहमति लिएर ओलीसँग वार्ता गर्न गएको अवस्थामा कारबाही गरिएकाको अब नयाँ पार्टी बनाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
नेपालले जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘कमरेड घनश्याम भुसालले एकताका लागि अन्तिम प्रयास गरौँ भनेर आउनुभएको थियो। मैंले उहाँलाई ओलीले यसअघि गरेका सबै निर्णय फिर्ता लिने र पहिला दिएका वचन पुरा गर्ने भए एकताको प्रयास गर्नुहोस् भनेँ। त्यसलाई स्वीकार गर्छु भने। तर उहाँको जवाफ नआउँदै कारबाही गरियो भन्ने सुन्नमा आएको छ।’
ओलीले आफूलाई पार्टीमा ल्याउँदिन, गद्दार, देशद्रोहीको आरोप लगाएको प्रति पनि गुनासो गरे।
नेता नेपालले सांसद पदबाट निस्कासन गर्ने निर्णयबाट आफूहरु विचलित नहुने ठोकुवा गरे।
उनले भने, ‘अब हामी कारबाहीबाट विचलित हुनेछैनौँ। पार्टी खोले पनि पार्टी ओलीले गल्ती स्वीकार गरे एकता गर्न सकिन्छ। एकताका लागि सधैँ ढोका खुल्ला हुनेछ। चुनावमा तालमेल पनि गर्न सकिन्छ। एक महिना दुई महिना तीन महिना ६ महिनामा एकतामा जान सकिन्छ। त्यसका लागि ओली सुध्रनु पर्छ।’
उनले कार्यकर्ताले संगठन विस्तारमा लाग्न निर्देशन दिए। वडा वडामा पुगेर पार्टी निर्माणमा जुट्न नेपालले आह्वान गरे। ‘देशभरका साथीहरु उठ्नुहोस्। प्रत्येक वडा वडामा जुट्नुहोस् संगठन बनाउन लाग्नुहोस्। उत्साहका साथ लाग्नुहोस्।’
नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी सरकारले दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।
संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य भएमा दल विभाजन गर्न सक्ने खुकुले प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो।
साविकको व्यवस्थामा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै एमालेले केन्द्रीय सदस्यको संख्या २६० बनाएर निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिकका लागि निवेदन दिएको छ।
त्यस्तै माधव नेपालसहित उनी पक्षीय १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ।
