सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव हट्यो
आइतबार औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव नपर्ने भएको छ। गत शुक्रबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई बुझाइएको प्रस्तावमा सो विषय उल्लेख भएपछि विवादित बनेको थियो।
आज अपराह्न ४ बजे सार्वजनिक गरिने भनिएको सो प्रस्तावको धेरै क्षेत्रबाट त्यसको आलोचना भएको थियो। नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न गठित कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले त्यसखालको प्रस्ताव नै नगरिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा स्थानीय निकायलाई प्रदेशको मातहत ल्याउन कार्यदलले सिफारिस गरेको भनी हिजोदेखि निरन्तर प्रचारित झुटा खबरबाट सिर्जित अन्योललाई स्पष्ट पार्नु हाम्रो कर्तव्य ठानेका छौं,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘संविधान विपरीतको यस्तो सिफारिस गर्ने त के, कार्यदलले कल्पना पनि गर्न सक्दैन।’
कार्यदलका अर्का सदस्य महेन्द्र राय यादवले पनि कार्यदलको प्रस्तावमा त्यस्तो विषय उल्लेख नभएको बताए। ‘संविधान बमोजिम गर्ने हो। संविधानको भावना विपरीत हुने कुनै पनि प्रस्ताव त्यहाँ छैन’, उनले थपे, ‘बरु हामीले भनेका छौं कि राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेका छौं।’
उनले आफूहरुले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको र त्यसमा सरकारले काटछाँट गर्नसक्ने बताए।
