अन्ततः विदा भए, जनादेश गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे तीन बर्ष सत्ताको बाघडोर सम्हाले । यो बीचमा उनको कार्यकाल सकसपूर्ण हिसाबले गुज्रियो तर पनि उनले सत्ताबाट जाँदाजाँदै जनादेश आफ्नै पक्षमा भए पनि सर्वोच्चको परमादेशका कारण आफूले सरकार छोड्नुपरेको बताए।
सरकारबाट बाहिरिनुअघि अघि मंगलबार विदाइ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार जनादेश आफ्नै पक्षमा रहेको र फेरि आफ्नो शक्तिको परीक्षण जनतामाझमै हुने र जनताले नै फैसला गर्ने बताए।
तर ओलीले भनेझैँ जनादेश पनि उनको पक्षमा भने थिएन।
जनताका प्रतिनिधिका रूपमा आउने संसद् छिर्ने सांसदको संख्याले नै त्यो कार्यकालभर जनादेश कता र कसको पक्षमा छ भनेर निर्क्योल गर्ने हो।
०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ओलीलाई संसदमा रहेका २७५ मध्ये १७४ जना सांसदको समर्थन थियो।
फागुन २७ गते विश्वासको मत लिँदा ओलीको पक्षमा कुल २ सय ८ मत परेको थियो।
०७५ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी पनि सरकारमा गएपछि ओलीले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे।
तर ०७६ मंसिरमा संघीय समाजवादीले सरकार छोडेपछि ओलीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूको संख्या ओरालो लाग्दै गएको हो।
०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाकै सबै सांसदको पनि ओलीलाई प्राविधिक समर्थनमात्रै रह्यो।
गत वैशाख २७ गते ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा जम्मा ९३ मत पर्यो।
यसले ओलीले जनादेश पनि गुमाइसकेको पुष्टि भइसकेको थियो। त्यसपछि उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री त नियुक्त भए तर संसदमा विश्वासको मत पाउनसक्ने आधार नभएको भन्दै वैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिने बताए।
उनको सिफारिसअनुसार नै राष्ट्रपतिले २१ घण्टामात्रै समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरेपछि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम देउवाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै नेपाल समूहका २६ सहित १४९ जनाले हस्ताक्षर नै बुझाएका थिए।
सोमबारको सर्वोच्चको फैसलाले ओलीले आफ्नो पक्षमा १५३ जना छन् भनेर गरेको दाबीलाई अवैधानिक ठहर गर्दै देउवाको दाबीलाई नै सदर गरेको छ।
त्यसैले आफ्नो शक्तिको परीक्षण संसदमा नगरेका ओलीको पक्षमा जनादेश पनि थिएन।
