धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्दैन : सर्वोच्च
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
आज (सोमबार) संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी नपुग्ने भन्दै मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।तर आज सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरेको छ । साथै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी
गरेको छ ।
