जबराको प्रश्न : संविधानको धारा ७५ (५) प्रधानमन्त्री बनाउन हो कि संसदको स्थायित्वका लागि?
संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालसमक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पहिले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले आफूहरूले संसद पुनःस्थापना गरेको र अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा सोमबार राणाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालसमक्ष यस्तो प्रश्न तेर्स्याएका हुन् । ‘मैले हिजो पनि सोधेको थिए जवाफ आएन,’ राणाको प्रश्न छ, ‘हिजो ११ फागुनमा फैसला गर्दा एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने देखेर अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्यो । अहिले तपाईंकै निवेदनमा देख्दा त यस्तो विकल्प देखिन्न देखिन्न त्यसले अब के हुन्छ ?’
राणाले संविधानको धारा ७५ (५) प्रधानमन्त्री बनाउन हो कि संसदको स्थायित्वका लागि हो ? भन्ने प्रश्न पनि गरे । ‘उपधारा ५ को व्यवस्था स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र हो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘संसद् आफ्नो आयु ५ वर्षसम्म चलोस् भनेर हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र हो ? तपाईंको रिट निवेदनको बुँदा हेर्दा त फेरि पनि संसद् आफनो पूरा आयुसम्म जीवित रहन्छ भन्ने कुरा । माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यो कुराले सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ ?’
राणाको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरे । ‘सार्थकता दिन्छ भनेरै आएका हौं, वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन,’ दाहालको तर्क छ ।
उपधारा ५ दलको नभएको तर्क गर्दै दाहालले अहिले संविधान रक्षाको प्रश्न आएको र अदालतले पनि संविधान रक्षालाई प्रथामिकता राख्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यहाँ अब दलको कुरा रहेन श्रीमान् । यहाँ त सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमाले वा अरूका मान्छे हेर्ने होइन् । आहिले अदालतले सोच्ने भनेको संविधान रक्षा हो ।’
