राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) को सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार भएको रिजालको दावी
सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दै विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार भएको दावी गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा रिजालले विपक्षीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारबारे निर्णय लिने अधिकार भएको दावी गरेका हुन् ।
सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको दावी पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै निहित रहेको बताएका छन् ।
सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिले संविधानतः प्रयोग गरेको अधिकारमा पुनरावलोकन नहुने दावी गरेका छन् । ‘ ७६ को ५ ले बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ । त्यस्तो आधार राष्ट्रपतिले नै हेर्ने हो । राष्ट्रपतिले हेरिसकेपछि रिभ्यु गर्न मिल्दैन’, रेग्मीले भने ।
त्यस्तै‘प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्तुत आधार पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हो । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्नुभएको हो । दुवै दावीमा राष्ट्रपतिले आधार भेट्नुभएन । अब राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै उत्तम निकास हो’, रिजालले भने ।
उनले दुवै पक्षले विश्वासको मत पाउने वा बहुमत सिद्ध गर्ने आधार राष्ट्रपतिले नभेट्नु स्वभाविक भएको बताए । राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै अधिकार दिएकोले त्यसबारे न्यायिक पुनरावलोक हुन नसक्ने रेग्मीको भनाइ थियो ।
