संघीय र प्रदेश सरकारबीच बिवाद : डाइभर्सन अघि नबढाउन मुख्मन्त्रीले नै दिए चेतावनी
संघीय र प्रदेश सरकारबीच कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउने विषयमा तीव्र विवाद देखिएको छ ।
शनिबार बुटवलमा संघीय सरकारका गृहको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजना अघि बढाउन कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरे । तर यो आयोजना तत्काल अघि नबढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन अघि नबढाउन भनेका हुन ।
प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फ ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएको भन्दै उनले प्रदेशबासीको भावना विपरीत उक्त आयोजनाको काम सुरू नगर्न आग्रह गरेका छन्।
‘कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ,’ पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरू गर्न हुँदैन भन्ने गण्डकी सरकारको ठम्याइ छ।’
१ खर्ब ३८ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामार्फत् १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कालीगण्डकी नदी मात्र नभएर सभ्यता समेत भएको भन्दै नदीको सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्व बोकेको बताए। कालीगण्डकी मुस्ताङबाट सुरू भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणी हुँदै भारततर्फ बग्छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सनको कार्यालय खोलेर प्रदेशबासीलाई झस्काएको समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।
‘गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशबासीलाई झस्काएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘२०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएदेखि नै तत्कालीन गण्डकी र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको छ।’ तर विरोधका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै नभएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
कालीगण्डकी डाइभर्सनका योजना अघि बढाएर सरकारले शंकास्पद काम गरेको समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा छ।’
यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने अडान राखेका थिए।
