राष्ट्रपतिले गरेका असंवैधानिक निर्णयमाथि न्यायीक पुनरावलोकन हुन्छ : टिकाराम भट्टराई
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणको विषयमा गरेको निर्णयमाथि न्यायीक पुनरावलोकन हुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै भट्टराईले न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर पठाइएको लिखित जवाफ गलत भएको बताए ।
अधिवक्ता भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई दुई जनाको दाबी पर्दा दुवैको दाबी पुग्दैन भनेर निर्णय नगर्ने अधिकार कहाँ छ भनेर प्रश्न गरे । उनले भने, ‘४/५ जनाको दावी पर्यो भने पनि एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई निर्णय नगर्ने अधिकार छैन । संवैधानिक कर्तब्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।’
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरु न्यायीक पुनरावलोकन हुन्छ । संविधानको धारा १३३, २८६ र १३५ बाहेक अन्य सबै विषय न्यायीक पुनरावलोकनभित्र पर्छन् । राष्ट्रपतिबाट न्यायीक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर पठाएको लिखत जवाफ गलत छ । असंवैधानिक छ । यसको जवाफ के आउँछ हामी सुनौला र त्यसको पनि जवाफ दिउँला ।’
राष्ट्रपतिले वदनियत राखेर एक जनालाई काखा र एक जनालाई पाखा गरेको जिकीर उनले गरे ।‘जसपा नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र राति ११ बजे राष्ट्रपति समक्ष कसरी पुग्यो ? यो जनताले थाहा पाउनु पर्ने कि नपर्ने ?’ उनले भने ।
