आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात प्रदेशको बजेट ३ खर्ब नजिक, कुनले कति ल्याए ? (विस्तृतमा)
कोरोना महामारीकै बिचमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सातै प्रदेशले आज बजेट सार्वजनिक गरे ।
सातवटै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटको आकार झण्डै ३ खर्ब बराबरको छ ।
सातवटै प्रदेशले पहिलो प्राथमिकतामा कोभिड खोप तथा उपचारलाई राखेका छन्। साथै, प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन्।
संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमभन्दा चार गुणासम्म बढीको बजेट ल्याएका छन्।
सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड नाै लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। बागमती सरकारलाई संघबाट १४ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख (समानीकरणतर्फ सात अर्ब ८५ करोड ९० लाख, ससर्ततर्फ पाँच अर्ब ७३ करोड ४६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ८४ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ५७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
यसैगरी प्रदेश १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। संघ सरकारबाट प्रदेश १ को लागि १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख (जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, ससर्ततर्फ पाँच अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ३३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। संघमार्फत् प्रदेश २ मा १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख (जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ सात अर्ब ३९ करोड ३४ लाख, ससर्ततर्फ पाँच अर्ब ५७ करोड ५२ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५८ करोड ७९ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा थोरै ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि संघ सरकारबाट १३ अर्ब दुई करोड ९७ लाख (समानीकरणतर्फ सात अर्ब ४२ करोड २८ लाख र ससर्ततर्फ चार अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५४ करोड ९० लाख र समपूरकतर्फ ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ) गएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। लुम्बिनी सरकारलाई संघबाट १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख (समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब दुई करोड ५७ लाख, ससर्ततर्फ छ अर्ब २३ करोड तीन लाख, विशेषतर्फ ६३ करोड ४९ लाख र समपूरकतर्फ ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। संघीय सरकारबाट कर्णाली सरकारलाई अनुदान शीर्षकमा १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ (समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, ससर्ततर्फ तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३० लाख र समपूरकतर्फ ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। संघबाट सुदूरपश्चिम सरकारलाई १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख (समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, ससर्ततर्फ चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३५ लाख र समपूरकतर्फ एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) गएको छ।
