संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोकको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
लोक सेवालगायत संवैधानिक आयोगका नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गरेका हुन् ।
उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्का सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेपछि उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल संसद् विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेकोले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट निवेदक अर्यालले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश नै खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।
