ओलीको नयाँ क्याविनेट : संविधान जलाउनेदेखि विराटनगर जुट मिल घोटला गर्नेसम्म अटाए
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् । यो मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश मधेशी मूलका मन्त्रीहरू बनेका छन् ।
नयाँ मन्त्रीहरुको आ–आफ्नै छुट्टै परिचय छ ।
संविधान निर्माणपछि २०७२ मा विभेदकारी संविधान भन्दै सीमा नाकामा धर्ना बसेर नाकाबन्दी गर्ने र संविधान जलाउने जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो यही संविधान अन्तर्गत उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । पाँच पटक मन्त्री बनिसकेका महतो पाँचौ पटकमा उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । अर्कोतर्फ, १५ पटक मन्त्री बन्दा पनि शरत् सिंह भण्डारी अहिलेसम्म मन्त्रीमै सीमित छन् । उनको बढुवा हुन पाएको छैन ।
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठको परिवारबाट श्रीमान्–श्रीमति आलोपालो मन्त्री बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा उनी हटे तर यसअघिको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा उनकी श्रीमति जुली महतो महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनिन् ।
त्यस्तै, उपमेयरमा ९९ मत प्राप्त गरेकी रेणुका गुरुङ्ग महिला, बालबालिका राज्यमन्त्री बनेकी छिन् । जसपाभित्रको शक्ति सन्तुलनमा महन्थ ठाकुरलाई सघाएकाले उनी राज्यमन्त्री बनेको बताइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बनेका अनिल झालाई ओली नेतृत्वकै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले विराटनगर जुटमिल घोटालाका दोषी करार गरी मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको थियो । ओलीले उल्टै उनलाई मन्त्री बनाइदिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीबाट बढुवा भएका विष्णुप्रसाद पौडेल सरकारका वरिष्ठतम उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसअघि नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारी उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका थिए । मन्त्री पौडेलको भने अर्थमन्त्री बनेर आएयता तीनपटक सपथ ग्रहण भैसकेको छ । यसअघि वैशाख २७ मा संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि वैशाख ३१ म राष्ट्रपतिले संसदमा बहुमत प्राप्त दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
