सबैले संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्नुस् : पूर्व प्रधानन्यायाधीश
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको ठहर गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनले सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको उल्लेख गर्दै समूहले लोकतन्त्रका लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समूहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गर्दछौँ र विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानूनबमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रहिरहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोसिस भएको देखिन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक-पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रहिरहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिँदैन ।’
कोभिड-१९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकीसहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा समस्याको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल भएका अभ्यास संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयनको आभास भइरहेको उल्लेख गर्दै समूहले यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको जनाएको छ ।
संविधान जारी भएपछि संसद् दिगो भई राजनीतिक स्थायित्व आउने, संसद्कै विधायिकी प्रक्रियाबाट ऐनहरु बन्ने र देशको आवश्यकता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने बजेट निर्माण गरी संसद्बाटै व्यापक छलफल भई पारित गरी जनताको आकाङ्क्षाअनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने अपेक्षाको समूहले स्मरण पनि गराएको छ ।
बारम्बार विघटन गरी संसद्लाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याउने प्रयासले विधिको उपहास हुने बताउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ शृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिन सुझाव दिएका छन् ।
समूहका तर्फबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हन् ।रासस
