संसद् विघटनविरुद्धका सबै रिटमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ
सर्वोच्चमा अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध १९ वटा रिटमा हिजो (बिहीबार) सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन्। ११ वटा रिट यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । अब सबै रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो ।
आज संवैधानिक इजलास गठन गरेर ती रिटको सुनुवाइ सुरु हुने सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। बिहीबार रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि ११ जनाभन्दा धेरै न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६(५) वमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार रहेको वा नरहेको भन्ने सन्दर्भमा परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन् ।
यस्तै कानून व्यवसायीले चुनाव घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भन्दै दायर भएका २६ वटा र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका ४ वटा गरी ३० वटा रिटको सुनुवाइ आजदेखि संवैधानिक इजलासमा नै हुने भएको हो।
यसअघि २०७७ को पुस ५ गते पनि सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । अघिल्लो विघटन भन्दा यसपटक सर्वोच्च अदालतमा दोब्बर बढी निवेदन परेका छन् ।
