देशभित्र स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा हुँदै, संकटकालमा के हुन्छ ?
सरकारले कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नेगरी तयारी थालिरहेको छ । त्यसकै पूर्वतयारीस्वरुप सरकारले ल्याएको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
सरकारले हालै ल्याएको कोभिड व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशमा स्वास्थ्य आपतकालको कल्पना गरेको छ ।
कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा कोभिड १९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कोभिड १९ को संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गंभीर प्रभाव पारेमा वन पर्न सक्ने देखिएमा सो को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपदफा २ मा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्दा सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने,आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने,जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड १९ को निदान र उपचारको काममा लगाउने, नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउने, आवश्यकताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधी, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै उपदफा ३ मा घोषणा भएको स्वास्थ्य आपतकाल संक्रमण दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शैया खाली हुन आएमा, संक्रमणको नयाँ भेरियन्टको स्वरुप नदेखिएमा वा अन्य विश्लेषणको आधारमा आपतकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिएमा अन्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दफा ४ मा आपतकाल घोषणा भएमा कोभिड १९ को संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा जोखिम देखिएमा सो विश्लेषणका आधारमा विभिन्न संस्था तथा मानवीय क्रियाकलापलाई केही समयका लागि बन्द वा निश्चित आदेश दिएर सञ्चालनको आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार मानिसको आवत जावत,हवाई, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन ,अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन,सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी कार्यलय , शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था सञ्चालन, सभा, सम्मेलन, जुलुस, मेला, महोत्सव, जात्रा जस्ता भीडभाड हुने क्रियाकलाप,सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, रेष्टुरेन्ट, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लव, जिम खाना, स्विमिङ पुल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, पसल तथा बजार सञ्चालन, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक स्थलमा हुने क्रियाकलाप, नामकरण संस्कार, विवाह, मृत्यु संस्कार जस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलाप प्रभावित हुनेछन् ।
अध्यादेशमा मानिस वा सवारी साधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलाप लगायत पूर्णरुपमा रोक्न वा आंशिक रुपमा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रुको स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने, जाँच गर्दा यात्रु संक्रमित भएको पाइए अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्ने, आवश्यकता अनुसार जुनसुकै संघ संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग, सार्वजनिक स्थल, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटेल, सामुदायिक भवन, यातायातका साधनको उपयोग र परिचालन गर्ने वा गराउने अधिकार दिइएको छ ।
साथै, आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को अधिकारको समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा वीर अस्पताल केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा रहने र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । सो अस्पतालबाट संक्रमण जाँचका साथै स्वास्थ्य उपचार र अन्य कोभिड अस्पतालहरुको विवरण लिने र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।
अध्यादेशमा भएका कुरामा कसैले अवरोध गरेमा १ बर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ । साथै नियम पालना नगरेमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था छ ।
अध्यादेश बमोजिक दिईएको आदेश उल्लंघन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रजिअले दिएको आदेश कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, कुनै संस्थाले उल्लंघन गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गरे १ सय रुपैयाँ, सो को उल्लंघन गरे २ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बिना अनुमति चलेका सवारी साधन अन्र्तगत २ पाङ्ग्रे लाई २ हजार रुपैयाँ र अन्य सवारी साधनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, बिनाअनुमति चलेका संघ संस्था, उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्म बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
