महान्यायाधीवक्ताको ‘सनसनिपूर्ण अभिव्यक्ति’ ! ‘सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन्, रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुँदैन’
वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकार बचाउन महत्वपूर्ण भुमिकामा यतिबेला जसपा छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे औपचारिक निर्णय लिदाँ बित्तिकै जसपाले सरकारलाई साथ नदिने हो भने सरकार स्वतहः ढल्ने अवस्था रहेका बेला जसपाले सरकारसँग राखेको एक महत्वपूर्ण माग हो, टिकापुर घटनाका दोषी देखाइएका रेशम चौधरीको रिहाइ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाका माग सम्बोधन गर्ने बताइरहेका बेला महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले कैलालीको टीकापुरमा सात प्रहरीको हत्या आरोप लागेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता नहुने बताएका छन्।
बुधबार आफ्नै कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संविधान र कानुनअनुसार चौधरीको मुद्दा फिर्ता नहुने बताएका हुन्।
‘जिल्ला, पुनरावेदन अदालतले समेत फैसला गरिसकेको उक्त मुद्दा फिर्ता हुन्न। बरू हामीले उनको मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझाएर बसेका छौं। सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दैनौं,’ उनले भने।
त्यस्तै, विप्लव माओवादीका विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता गर्न नमिल्ने उनले बताए।
तर विप्लवसहित विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहका १८ वटा मुद्दा भने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
‘जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये मधेश आन्दोलन, विप्लव र सिके राउतका १८ थान मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने राय दिएका छौं,’ उनले भने।
जसपाले भने रेशम चौधरीलगायत आफ्ना अरू नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गरी रिहाइ समेत गर्न माग गर्दै आएको छ।
आफ्ना माग पूरा गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सत्ता साझेदार बन्न तयार भएको जसपाका केही नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।
संविधान बन्नुअघि नागरिकता, एक मधेश एक प्रदेश लगायत माग राख्दै भएको आन्दोलनमा हिंसा भड्किएपछि कैलालीको टीकापुरमा सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएका थिए। त्यही घटनामा चौधरी लगायत जसपाका केही कार्यकर्ता जेलमा छन्।
चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी अड्चन रहेको महान्यायाधीवक्ताले बताएका हुन्।
सरकारले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को (८) ले नदिने उनले बताए।
