हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरे ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन हुन सक्छ : महन्थ ठाकुर
जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले मुद्दा सम्बोधन गरे प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने बताएको छ ।
सिंहदरबारस्थित पूर्वराजपाको संसदीय दल कार्यालयमा ठाकुरले मुद्दा सम्बोधन गरे प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने धारणासमेत राखेका थिए ।
ठाकुरले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा सरकारले गरिरहेको गृहकार्यबारे आफूनिकट सांसदहरूलाई जानकारी दिएका छन् ।
ठाकुरले करिब २ सय २४ नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र उनीहरूसँग जोडिएका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराएका थिए ।
वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले ठाकुर र आफूसँग केही सांसदले सरकारसँग भइरहेको छलफल र वार्ताको प्रगतिबारे जानकारी खोजेकाले बोलाएर बिफ्रिङ गरिएको बताए ।
उक्त बैठकमा समाजवादी पृष्ठभूमिका सांसदहरू भने उपस्थित थिएनन् । पार्टी एक भए पनि संसदीय दलको कार्यालय भने तत्कालीन राजपा र समाजवादीका कायमै छन् । गतिविधिसमेत अलग-अलग हुन थालेका छन् ।
महतोले पहिलो चरणमा नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग कार्यान्वयनमा आउने र दोस्रो चरणमा संविधान संशोधन, मधेस-थरुहट आन्दोलनबारे गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा छलफल हुने बताए ।
‘सरकारले माग सम्बोधन गर्यो भने सहयोग आदानप्रदान हुन्छ । माग नै सम्बोधन भएन भने दोस्ती हुने कुरा भएन । तर सरकारले हाम्रो मागलाई सकारात्मक रूपमा लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्बोधन भइहाल्यो भने विश्वासको वातावरण बन्छ । बाँकी कामका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।’
पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले भने माग पूरा गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन नसकिने धारणा राख्दै आएको छ । यही मतभेदका कारण जसपा वैकल्पिक सत्ता समीकरणका विषयमा अनिर्णीत बन्दै आएको छ । वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अविश्वासको प्रस्ताव वा विश्वासको प्रस्ताव संसद्मा नआउन्जेल सरकारको एजेन्डा नै नहुने बताए ।
निर्णय नहुँदासम्म आ-आफ्नो विचार प्रकट गर्न पाइने नेताहरूबीच समझदारी नै रहेको उनले बताए । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको एजेन्डामा हामी किन जाने रु हाम्रो एजेन्डा नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको हो । जुन दिन सरकारको एजेन्डा संसद्मा आउँछ, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले निर्णय गर्न करै लाग्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको विषयलाई लिएर पार्टी विभाजन हुनेसम्मका कुरा आएका छन् । ती सबै मिथ्या हुन् ।’
महतोले लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्वसमाजवादीको प्रदेश समितिबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिले कार्यकर्तामा अन्योल खडा गरेको उल्लेख गर्दै त्यो गलत भएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपाका चार सांसद सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर प्रदेश कमिटीले कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
‘हाम्रो पार्टी प्रदेशमा समायोजन भएको छैन । समायोजन नभएको पूर्वसमाजवादीको प्रदेश कमिटीले कारबाही गर्ने भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु गलत छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूमा पार्टीका संरचना समायोजन नभएकाले त्यहाँको संसदीय दललाई निर्णय गर्न स्वायत्तता दिइएको छ ।’ स्रोत : कान्तिपुर
