ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउने सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपपरिषद बैठकले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका सरकारले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेका थिए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी नबनाई दायर गरेको रिटमाटि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर रिट आज (सोमबार) न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि निर्णय झिकाउने आदेश भएको हो ।
जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुँदा संलग्न रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विपक्षी नबनाएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
