नेपालमा ४० प्रतिशत मोबाइल अवैध, कहिले होला नियन्त्रण ?
नेपालमा ४० प्रतिशत मोबाइल अवैध भित्रिने गरेका छन् । खुला सीमा नाकाका कारण नेपालमा कुल मोबाइलको ४० प्रतिशत अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ ।
अवैध मोबाइलको कारोबारका कारण व्यवसाय संकटमा परेको नेपाल मोबाइल फोन आपूर्ति संघले बताएको छ । व्यवसायीको गुनासो सम्बोधनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा मोबाइलको अवैध आयात बन्द गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले जेठभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रणका लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडानका लागि भवन निर्माण अघि बढाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चाबहिलस्थित प्राधिकरणको आफ्नै जग्गामा एमडीएमएस जडानका लागि फ्रिक्याब भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । प्राधिकरणले यसअघि रेडियो नेपालको जग्गामा एमडीएमएसका लागि भवन बनाउने तयारी गरेको थियो । तर जग्गा प्राप्त गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले आफ्नै जग्गामा सिस्टम जडान गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणले अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने मोबाइल फोनको नियन्त्रण प्रणाली जडानका लागि एमएसडीएन बीएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई अघिल्लो वर्ष असारमा ठेक्का दिएको थियो ।
उक्त कम्पनीलाई सो समयमै ६ महीनाभित्रै एमडीएमएस जडान गरी परीक्षणका लागि रू. ७९ करोड १५ लाखमा ठेक्का दिइएको थियो । तर कम्पनीले समयमै सामान ल्याउन नसक्दा उक्त परियोजना ढिलो हुन पुगेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
गत चैतदेखि असारसम्म नेपालमा भएको बन्दाबन्दीपछि मोबाइल फोनको आयात ह्वात्तै बढ्यो । कोरोनापछि कामहरू अनलाइनमार्फत हुन थालेकाले माग बढे पनि व्यवसायीले अवैध आयात रोकिएकाले पनि आयात बढेको देखिएको बताउँदै आएका थिए ।
हालसम्म आधिकारिक दर्ता नभएका मोबाइल फोन बन्द गर्ने कुनै पनि प्रविधि छैन । तर एमडीएमएसले नेपालमा भएका मोबाइल फोनलाई सेतोसूची, खैरोसूची र कालोसूचीमा राख्छ । सेतोसूचीमा आधिकारिक, खैरोसूचीका मोबाइल फोन हराएका वा चोरी भएका हुने र कालोसूचीमा अनधिकृत फोन हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
