अमेरिकी कङ्ग्रेसद्वारा १९ खर्ब डलरको राहत प्याकेज स्वीकृत
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि सारेको भएको १९ खर्ब डलरको कोभिड–१९ राहत प्याकेजलाई अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स (कङ्ग्रेस) ले अनुमोदन गरेको छ ।
राष्ट्रपति बाइडेन र डेमोक्रेटिक पार्टीले राहत प्याकेज अनुमोदन भएको विषयलाई आफ्नो महत्वपूर्ण विजय मानेका छन् ।बाइडेन ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेको करिब सात हप्तापछि कङ्ग्रेसबाट उक्त विधेयक पारित भएको छ तर कङ्ग्रेसमा भएको मतदानमा २२०-२११ मत खसेको थियो ।
अर्थात् कङ्ग्रेसमा बहुमतमा रहेका डेमोक्रेट सदस्यहरुले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका भए पनि रिपब्लीकन पार्टीले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।
यो विधेयकलाई अमेरिकी माथिल्लो सदनले चार दिन अघि बहुमतका आधारमा पारित गरिसकेको छ । अमेरिकी श्रमिकको प्रतिघण्टा पारिश्रमिक १५ डलर पुर्याउने प्रस्तावलाई विधेयकबाट हटाइए पनि सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका सदस्यहरुले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
कङ्ग्रेसले विधेयक पारित गरेसँगै राष्ट्रपति बाइडेनले ट्वीट गर्दै कङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले विधेयकमा यही शुक्रबार हस्ताक्षर गरेसँगै राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा आउने छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको विषय हो अधिकांश अमेरिकी नागरिकलाई एक हजार ४०० डलर उपलब्ध गराउने । यसबाहेक हरेक साता ३०० डलर आपतकालीन बेरोजगार भत्ता आगामी सेप्टेम्बरसम्म उपलब्ध हुनेछ । तर यो विधेयकले त्यतिमात्र कुरा समेटेको छैन ।
यो विधेयकले डेमोक्रेटले चुनावमा व्यक्त गरेका प्रतिज्ञा र बाइडेनको सर्वाधिक प्राथमिकतामा मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार दुबै समेटेको छ । अमेरिकामा कोरोनाभाइरस महामारीले सिर्जना गरेको मानवीय क्षति र आर्थिक क्षति निकै कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको बाइडेनको ठहर छ । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कदम जरुरी भइसकेको बाइडेनले बताउँदै आएका छन् ।
संयुक्तराज्य अमेरिकामा कोभिड-१९ को संक्रमणबाट पाँच लाख २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।
अमेरिकी कङ्ग्रेसकी सभामुख नान्सी पेलोसीले पनि कोरोनाभाइरस महामारीका कारण देशका सामुन्ने उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न सरकार र संसद एकै ठाउँमा आएकोमा आभार व्यक्त गरीन् ।
बाइडेन प्रशासनले अघि सारेको १९ खर्ब डलरको राहत योजनाले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गर्ने, संकटमा परेका परिवारलाई राहत दिने, रोजगारी जोगाउने र नयाँ रोजगार सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छ ।
देशको ऋणभार २२ ट्रिलियन डलर पुगे पनि डेमोक्रेट र रिपब्लीकन पार्टीले यसप्रति खासै वास्ता गरेका छैनन् ।करिब ६२८ पृष्ठ लामो यो विधेयकले खासगरी न्यून र मध्यम आय भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारको प्रयत्न समेटेको छ । बालबच्चा, बालस्याहार र पारिवारिक विदा बस्दा करछुट दिने समयावधि अहिले बढाइएको छ, र कतिपय डेमोक्रेट सदस्यहरु यो व्यवस्थालाई स्थायी रुपमै उपलब्ध गराउन प्रयासरत छन् ।
प्रत्यक्ष भुक्तानी र बेरोजगार भत्ताका अलावा यस विधेयकले कोभिड–१९ को खोप र उपचार, स्कुल, राज्य र स्थानीय सरकार तथा विमानसेवादेखि कन्सर्ट हलसम्मका संकटग्रस्त उद्योग, व्यवसायका लागि अर्बौं डलरको व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै किसानहरुलाई राहत, निवृत्तीभरण प्रणाली र विद्यार्थी ऋण तथा स्वास्थ्य बीमा खरिद गर्नेहरुका लागि अनुदान तथा थोरै आर्जन गर्नेहरुका लागि मेडिकेड खरिद गर्न राज्यहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान नयाँ विधेयकमा छ ।
तर यी निकै राम्रा प्रावधानहरु प्रस्तावित राहत प्याकेजमा समेटिए पनि रिपब्लीकनहरु त्यति खुशी छैनन् । उनीहरुको भनाईमा अतिरिक्त खर्चले राष्ट्रमाथि अतिरिक्त बोझ सिर्जना गर्नेछ ।
यद्यपी राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षणहरुले बाइडेनको राहत प्याकेजलाई डेमोक्रेट र स्वतन्त्र व्यक्तिसहित कैयौं रिपब्लीकनले समर्थन गरेको देखाएको छ ।
