सचारमन्त्री भन्छन : प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुहुन्न, सर्वोच्चको निर्णय बाधक छ !
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अरु संवैधानिक विकल्प नदिएको दाबी गरेको छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको दाबी गरेका हुन्।
उनले सर्वोच्च अदालतले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको जिकिर गरे। ‘निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत पाएको र त्यसको संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन।’ उनले भने, ‘अदालतले नै राजीनामा दिनबाट रोकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन मिल्दैन।’
नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्ने प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरूको नैतिक धरातल नरहेको भन्दै गुरुङले उनीहरूले चाहिँ राजनीतिबाट सन्यास लिनु उपयुक्त हुने बताए। गुरुङले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि नगरौ भन्ने नेपाल सरकारको आह्वान हो, सबै मूलधारमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विप्लव पार्टी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रक्रियामा छ।’
