‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए सदर गर्नुस्’
संसद् विघटनको मुद्दामा मंगलबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले संसद विघटन असंवैधानिक छ भन्दै एउटा कम्पन ल्याउँ भन्ने लागेको भए सदर गनुहोस् भनेका छन् ।
उनले ‘प्रणाली नै ध्वस्त हुन लागेको छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ’ भन्ने लागेको भए मात्र पुस ५ मा भएको संसद् विघटनलाई सदर गर्न आग्रह गरे ।
बुधबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिँदै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न भएको बताएका हुन् ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न नभएकैले यसमा सुनुवाइ गर्न नहुने भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न हो, यसलाई राजनीतिक प्रश्न भन्न मिल्दैन ।’
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको खरेलले बताए । ‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’
संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको धारा ७६(७) नै भएको उनले बताए ।बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा यहाँ लागू नहुने उनले बताए ।
बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्थाको दुई विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ ।
‘एउटा प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित गर्छ, अर्को संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भनेपछि वेलायतजस्तै हो, वेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशम्शेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो ।’
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा अराजकता मात्र आउने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बताए ।
गत पुष ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । उक्त मुद्दामा माघ ४ देखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।
