ठूला आयोजनाहरु किन द्रुत गतिमा अघि बढेनन् ?
गेमचेञ्जरका रुपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्याको चाङ रहेको सरकारले निष्कर्श निकालेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै सरकारले आयोजनाहरु समस्याको जडमा फस्दा यसवर्ष त्यस्ता आयोजनामा छुट्टाइएको बजेट समेत न्यून खर्च भएको जानकारी दिएको हो ।
चालू वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पहिलो ६ महिनामा १५ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात कुल १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
मुख्यगरी आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति (मुआब्जा) क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन जस्ता आधारभूत विषयहरू यकिन नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा पहिला अघि बढाइदाँ आयोजना निर्माणमा नै अलमल देखिएको हालै अर्थ मन्त्रालयले गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखांकनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लागत र निर्माण अवधि अनिश्चित भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना सञ्चालनमा संघीय निकाय र प्रदेश एवं स्थानीय तहबीच कार्यगत समन्वयको आवश्यकता समेत नदेखिएकोले समस्या सिर्जना भएको औंल्याएको छ ।
विगतमा भएका कमजोरीहरुलाई बजेट समीक्षामार्फत औल्याउदै अर्थमन्त्रालयले आगामी दिनमा आयोजना कार्यान्वयनको सट्टा ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनका आवश्यक पृष्ठभूमिमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गरेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाको एक दशकपछि सरकारले आयोजनाको लागत, समय र प्रतिफल यकिन गरेर साथै जग्गा प्राप्ति, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण तथा प्रभाव मूल्यांकन, रूख कटान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जस्ता पक्षहरूको टुङ्गो लागेपछि र निर्माणको ढाँचा टुंगो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्नेमा आवश्यक गृहकार्य नभइ घोषणा भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ ।
चालु १५ औं योजनाले २०८०/८१ भित्र २५ मध्ये अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिञ्चाई, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा सबै आयोजनाको लागत उल्लेख्य बढदै गएको छ ।
