प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न-‘बर्तमान सरकार केपी ओलीको कि नेकपाको हो?’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बर्तमान सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको हो भनि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहशमा आएका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका छन् ।
सरकारी पक्षबाट आएका जिज्ञासाको जवाफ दिन आइतबार इजलाशसमक्ष उपस्थित अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नपाउने दलील पेश गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले रुलिङ गरेका हुन् ।
राणाले भने, ‘धारा ७४ ले संसदीय व्यवस्था भनेको छ । धारा ८५ मा यो संविधानबमोजिम अगावै भनिएको छ अनि धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकारले संसद् विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा उठेको छ । ७४, ७६ र ८५ स्वतन्त्र धारा हुन् । ७४ को अवशिष्ट अधिकार र ८५ को संविधानबमोजिम अगावै भनिएको छ । यसमा केन्द्रित हुनुहोस् ।’
जसमा पोखरेलको जवाफ थियो, ‘धारा ८५ मा अगावै विघटन भन्ने लेखिएको छ । त्यसैले हामीले संविधानमा विघटन कहाँ लेख्या छ भनेर हेर्नुपर्छ । विघटन धारा ७६ को ७ मा लेखिएको छ । त्यसैले धारा ८५ बमोजिम गर्न पाइँदैन । धारा ७४ अर्थात् संसदीय व्यवस्थाअनुसार विघटन गरिएको भन्ने जुन कुरा छ, संसारमा संसदीय व्यवस्था एकै प्रकारको छैन ।’
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नपाउने जिकीरमा प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न थियो, ‘अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ? ’ पोखरेलको जवाफ, ‘नेकपाको हो ।’
राणाले थप प्रश्न गरे, ‘नेकपाको हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो । अब उपधारा २, ३, ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा ? उपधारा १ बमोजिमको सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ?’
अलिखित संविधान भएका मुलुकले समेत परमाधिकार हटाइसकेको दृष्टान्त दिँदै पोखरेलले नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार नदिइएको प्रष्ट्याए ।
निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि अदालतलाई सघाउन बोलाइएका एमिकस क्यूरीले इजलाशलाई राय दिने छन् ।
