शहीदका परिवारदेखि द्धन्द्धपीडितसम्मलाई सरकारले सम्मानका साथ परिचयपत्र उपलव्ध गराउने
सरकारले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलगायतलाई सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को माघ ११ गते आइतबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।
समितिले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्धन्द्धपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख संकलन गर्ने र उनीहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेगरी समिति गठन गरेको हो ।
यस्तै बैठकले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खरेज गर्ने निर्णय गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरुप बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वन र क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुल्ला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठदाउराहरु घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदनुरुपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वाङ्मय शताब्दी पुरुष डा. सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि डा. माधवप्रसाद घिमिरेको तस्वीर अंकित छपाई भई आएको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
यस्तै रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वारेन्टिन सम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को माघ ५ गते सोमबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार प्रदेश र सथानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि माघ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप भण्डारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोकेको स्थान डिजाइन र लागत अनुमान अनुसारको बजेट भित्र रही केन्द्रमा एक र सबै प्रदेशमा एक/एकवटा गरी जम्मा ८ वटा भण्डारण गृह खरिद प्रक्रियाबाहेक दुई महिना भित्र निर्माण गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७’ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पुस २९ गते सोमबार बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विकास नीति समितिको सन २०२१ को जनवरी १३ मा हुने अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेसम्बन्धी विज्ञ समूहको बैठक एवं त्रिवर्षीय समीक्षासम्बन्धी अन्य वैठकहरुमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यसबाहेक बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०’ लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार (अवैतनिक) पदमा मोतीलाल दुगडलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
