२ अर्ब लागतमा शहरी पूर्वाधार तथा शासकीय सुधार योजना कार्यान्वयन गरिर्दै
सरकारले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा साढे २ अर्ब रूपैयाँ लागत बराबरको शहरी पूर्वाधार तथा शासकीय सुधारका योजना (अर्बन गभर्नेन्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) सार्वजनिक गरेको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंह र विश्वबैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंका हेर्ने बैंक अपरेसन म्यानेजर लाडा स्ट्रेलकोभाबीच बुधबार योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
१५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात २ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बराबर लागत अनुमान रहेको योजनामार्फत् शहरी पूर्वाधार तथा शासकीय संरचना निर्माणका लागि काम गर्ने सरकारको तयारी छ।
४ वर्षभित्र बनिसक्ने लक्ष्य राखेको यो योजनाले कोभिड-१९ पछिको अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र दिगो शहरी विकासलाई केन्द्रमा राखी संघीयताको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिलाई समेत मद्दत पुर्याउने गरी काम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मुख्यतः सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता विकास र ती संस्थाहरूले दिने सेवाको चुस्तता अभिवृद्धिका लागि यो रकम खर्च हुनेछ। प्रदेश १ र २ तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न १७ वटा पालिकामा कार्यान्वयन भइरहेको रणनीतिक शहरी विकास योजनालाई यसले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राखिएको छ।
यो योजनाको कार्यान्वयनबाट करिब २० हजार बरोजगारलाई ५० दिनसम्मको ज्याला उपलब्ध हुने पनि विश्वास लिइएको छ।
