भेरी नगरपालिकाको विधायनसभाद्वारा तीन ऐन संशोधन
भेरी नगरपालिकाको विधायनसभाले तीन ऐन संशोधन गरेको छ । विधायनसभाले शिक्षा, स्वास्थ्य र विनियोजन ऐन संशोधन गरेको र केही महत्वपूर्ण नीति तथा प्रस्ताव पास गरेको छ ।
विधायनसभाले नगर शिक्षा ऐन-२०७४ को तेस्रो संशोधन, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन-२०७४ र विनियोजन ऐन-२०७७ संशोधन गरेको नगर प्रवक्ता पार्वती विकले बताए ।
संशोधन गरिएको नगर शिक्षा ऐन-२०७४ को तेस्रो संशोधनमा रिक्त रहेको विद्यालय दरबन्दीको विज्ञापन अनुमति नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले दिने, अस्थायी, करार, राहत तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छ महिना नबढाएर म्याद थप गरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा जानकारी गराउने लगायतका बुँदाहरु संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी नगर शिक्षा ऐनमा रहेका कतिपय अस्पष्ट शब्द तथा वाक्यहरुको परिभाषालाई परिमार्जन गरिएको छ । विधायनसभाले नगर स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन-२०७४ मा गरिएको संरचना तथा कमिटीगत प्रणालीलाई संशोधन गरेको छ ।
विनियोजन ऐन-२०७७ ले विनियोजन गरेका आयोजना बजेटमा कोभिड-१९ महामारीका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका, आयोजना सम्पन्न गर्न विवाद रहेर मुहान दर्ता हुन नसकेका र कतिपय मुहानमा पानी नभएका खानेपानी आयोजनाको विनियोजन बजेटलाई संशोधन गरिएको प्रवक्ता विकले जानकारी दिए ।
विनियोजन ऐन-२०७७ पारित भइसकेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आएको करिब रु दुई करोडको बजेटलाई विनियोजन ऐनमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन विधायनसभाले बाटो खुला गरेको छ । विनियोजन ऐन-२०७७ मा रहेका १७ आयोजनालाई संशोधन गरिएको छ ।
त्यस्तै विधायनसभाले सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने, घर अभिलेखीकरण गर्ने र जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धीको नयाँ नीति पास गरेको छ ।
हालसम्म नगरपालिकामा बन्द गरिएको घर अभिलेखीकरणको प्रक्रियालाई खुला गरिएको छ ।घर अभिलेखीकरणपश्चात बैंकको ऋण लिएर पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीका लागि नगरपालिकाले सिफारिस गर्न सकिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी दुई आनाभन्दा कम क्षेत्रफल भएको जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको नगरपालिकाको यस विधायनसभाले नेपाल सरकारको प्रचलित कानून कायम हुने गरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई खुला गरेको छ ।
